राज्य मागासवर्ग आयोगाने प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांसह महापालिकेच्या आयुक्तांना पत्र पाठवून या सर्वेक्षणाच्या तयारीच्या सूचना दिल्या आहेत. सर्वेक्षण जानेवारी महिन्यात करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी, तर एक उपजिल्हाधिकारी सहायक नोडल ऑफिसर असेल. प्रत्येक तालुका स्तरावर तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार हे अनुक्रमे नोडल ऑफिसर आणि सहायक नोडल ऑफिसर असतील. शहर पातळीवर महापालिका आयुक्त आणि उपायुक्त यांच्यावर ही जबाबदारी असणार आहे.

सर्वेक्षणासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती

पुणे जिल्ह्यातील सर्वेक्षणाच्या तयारीला जिल्हा प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मराठा समाजाचे मागासलेपण निश्चितीसाठी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक आधारावर निकष अंतिम केले आहेत. निकषांच्या आधारे राज्यातील मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. सर्वेक्षणासाठी गरजेनुसार तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका; तसेच इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्याकरिता जिल्ह्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांची माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.

सर्वेक्षणासाठी नमुना अर्ज

महापालिका, नगरपालिका; तसेच गावस्तरावर सर्वेक्षणासाठी एक नमुना अर्ज तयार केला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरोघरी जाऊन संबंधित व्यक्ती मराठा समाजाची असल्यास तशी नोंद करावी लागणार आहे. याच अर्जात एकूण लोकसंख्या स्पष्ट करावी लागणार आहे. त्यातून संबंधित गावात किंवा शहरात एकूण लोकसंख्येत मराठा समाजाचे प्रमाण किती आहे याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्यासोबतच आयोगाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसारही प्रश्नावलीत उत्तरे लिहिली जातील. त्या आधारे संबंधित व्यक्तीचे मागासलेपण ठरवले जाईल. सर्वेक्षणातील माहिती गोखले इन्स्टिट्यूटकडे हस्तांतर केली जाईल. इन्स्टिट्यूटने तयार केलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये ही माहिती भरून त्याचा अहवाल केला जाणार आहे, असेही सांगण्यात आले.
शिंदे समिती काम करते पण अधिकारी जातीवाद का करत आहेत? जरांगेंचा मुख्यमंत्री शिंदेंना सवाल
मागासवर्ग आयोगाने सुचविलेल्या मराठा व खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत तातडीने करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी येत्या दोन दिवसांत जिल्हाधिकारी आदेश जारी करणार आहेत. जनगणनेच्या धर्तीवर त्या पद्धतीने हे सर्वेक्षण करण्यात येईल. सर्व तहसीलदारांना या संदर्भात सूक्ष्म नियोजन करण्याचे सूचना दिल्या आहेत.- ज्योती कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी

महिनाभरात सर्वेक्षण पूर्ण?

मराठा आरक्षणाचा गुंता वाढत चालला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर २० जानेवारीला मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी न्यायालयानेच मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करता येईल, असे म्हटले आहे. या सुनावणीवेळी राज्य सरकारचा मागासलेपणासंदर्भातील अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाईल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळेच हे सर्वेक्षण येत्या २० जानेवारीपूर्वी पूर्ण करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनापुढे आहे. या सर्वेक्षणासाठी आता जिल्ह्यतील सर्व सरकारी यंत्रणा कामात गुंतणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.