जालना : मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह इतर मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत मनोज जरांगे जालना येथून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते. मनोज जरांगे यांनी यावेळी आंतरवाली सराटीतील गुन्हे मागं घेण्यात आले नाहीत, असं म्हटलं आहे.
सरकारच्या वतीनं उपोषण सोडताना उदय सामंत, अतुल सावे, बच्चू कडू, धनंजय मुंडे, संदिपान भुमरे यांच्यासह न्यायमूर्ती गायकवाड, न्यायमूर्ती सुक्रे हे उपस्थित होते. त्यावेळी सरकारचा शब्द अंतिम मानून उपोषण सोडलं होतं. त्यावेळी ज्याची नोंद सापडेल त्याच्या परिवाराला जात प्रमाणपत्र देण्याचा मुद्दा ठरला होता. १८०५ ते १९६७ आणि १९६७ ते २०२३ पर्यंतच्या नोंदी तपासण्याचं ठरलेलं होतं. ज्याची नोंद ठरलेली त्याच्या सगळ्या परिवाराला जात प्रमाणपत्र देण्याचा मुद्दा घेण्यात आला होता.ज्याची नोंद सापडली त्याचे सगेसोयरे असं ठरलं होतं. सगेसोयरे या शब्दाचा अर्थ चुकीचा लावला गेला, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
सरकारच्या वतीनं उपोषण सोडताना उदय सामंत, अतुल सावे, बच्चू कडू, धनंजय मुंडे, संदिपान भुमरे यांच्यासह न्यायमूर्ती गायकवाड, न्यायमूर्ती सुक्रे हे उपस्थित होते. त्यावेळी सरकारचा शब्द अंतिम मानून उपोषण सोडलं होतं. त्यावेळी ज्याची नोंद सापडेल त्याच्या परिवाराला जात प्रमाणपत्र देण्याचा मुद्दा ठरला होता. १८०५ ते १९६७ आणि १९६७ ते २०२३ पर्यंतच्या नोंदी तपासण्याचं ठरलेलं होतं. ज्याची नोंद ठरलेली त्याच्या सगळ्या परिवाराला जात प्रमाणपत्र देण्याचा मुद्दा घेण्यात आला होता.ज्याची नोंद सापडली त्याचे सगेसोयरे असं ठरलं होतं. सगेसोयरे या शब्दाचा अर्थ चुकीचा लावला गेला, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
मनोज जरांगे यांनी राज्यातील काही तालुक्यांमध्ये कुणबी नोंदी तपासणीचं काम योग्यरित्या होत नसल्याची तक्रार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. बीड, नांदेड, जालना, हिंगोली परभणी जिल्ह्यात कुणबी नोंदी व्यवस्थित झाल्या नसल्याची तक्रार मनोज जरांगे यांनी केली.
असे नेते नकोच! भाजप प्रवेश अवघड होणार; कमळ हाती घेण्यासाठी फिल्टर लागणार; राज्यात काय घडणार?
राज्य सरकारनं समिती नेमली पण खालचे अधिकारी दाखले देत नाहीत, अशी तक्रार मनोज जरांगे यांनी केली. काही ठिकाणी निरंक अहवाल दिले गेल्याची तक्रार देखील जरांगेंनी केली. आमच्यावर अन्याय कुणाच्या सांगण्यावरुन सुरु आहे, असा सवाल जरांगेनी केला. विविध गावांमधील रेकॉर्ड तपासलं जाणार नसेल तर न्याय कसा मिळणार असा सवाल जरांगे यांनी केला.
राज्य सरकारला सर्वतोपरी मदत करत आहोत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे वक्तव्य
आंतरवाली सराटीमध्ये आमच्या लोकांनी मार खाल्ला पण त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल करण्यात आले. दोन दिवसांमध्ये गुन्हे मागे घेतो असं सांगितलं होतं मात्र सरकारच्यावतीनं चार महिने झाले तरी गुन्हे मागे घेतले गेले नाहीत, असा मुद्दा देखील जरांगे यांनी माडंला.
काँग्रेस नेते सुनील केदार यांची उच्च न्यायालयात धाव, जामीन आणि शिक्षा स्थगितीसाठी धडपड
Read Latest Maharashtra News And Marathi News