त्यांनी सुरुवातीला सत्र न्यायालयात जामिनासाठी तसेच शिक्षा रद्द करण्यासाठी धाव घेतली होती. मात्र, या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. रिझर्व्ह बँक, नाबार्डचे अहवाल या खटल्यांमध्ये दाखले करण्यात आले आहेत. या घोटाळ्याने शेतकरी व गुंतवणूकदारांना मोठे नुकसान झाले असून, जामीन मिळाल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असे नमूद करीत अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने त्यांचा जामीनअर्ज तसेच शिक्षेला स्थगिती देण्याचा अर्ज फेटाळला होता. यामुळे आता त्यांनी त्यांचे वकील देवेंद्र चौहान यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाल घेतली आहे.
इतरांच्या जामिनावर उद्या सुनावणी
एनडीसीसी बँक घोटाळा प्रकरणात दोषी आढळल्याने २२ डिसेंबरला न्यायालयाने केदार यांच्यासह सहा जणांना पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि १२ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सर्वच आरोपींनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. केदारांशिवाय अन्य आरोपींनी दंडाची रक्कम जमा केली नाही. त्यामुळे केवळ केदार यांच्याच अर्जावर सुनावणी झाली होती. आता इतरांच्या जामिनावर सत्र न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.
सरकारतर्फे विशेष वकील?
या खटल्याच्या दरम्यान राज्य सरकारतर्फे नाशीकचे जिल्हा सरकारी वकील अभय मिसार यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. केदारांच्या सत्र न्यायालयातील जामिनाच्या सुनावणीतसुद्धा त्यांनीच बाजू मांडली. उच्च न्यायालयातसुद्धा विशेष वकिलाची नियुक्ती करण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारकडून वरिष्ठ अधिवक्त्यालाच विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते, अशीही माहिती शक्यता आहे.