त्यानुसार, एकूण झालेल्या बांधकामाच्या मोबदल्यात संबंधित व्यावसायिकाला दोन एकरपैकी ७० गुंठे जागा ताब्यात देण्यात आली असून, मामलेदार कचेरीच्या जागी आता टोलेजंग इमारत बांधण्यात येणार आहे.
खडकमाळच्या भूखंडाचा विकास
शहरातील सरकारी कार्यालयांची संख्या मोठी आहे. बहुतांश सरकारी कार्यालये खासगी जागेतच स्थिरावली आहेत. सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची संख्या मागणीच्या तुलनेत कमी आहे; परंतु सरकारच्या आर्थिक स्थितीमुळे इमारती उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध नव्हता. जमीन असूनही प्रशासकीय, निवासी इमारत बांधणे शक्य झाले नाही. खडकमाळ येथील भूखंड क्रमांक ६०७ आणि ९३१ हे महसूल विभागाच्या ताब्यातील सुमारे १४ हजार ७९३ चौरस मीटर इतकी जागा बांधकाम विभागाची आहे. या भूखंडावरील इमारती या १८८६-८७, १९११-१२, १९२१-२२, १९२५-२६मध्ये बांधण्यात आल्या आहेत. त्या इमारती धोकादायक अवस्थेत असल्याने त्या भूखंडाचा विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
‘बीओटी’ तत्त्वावर जागा बिल्डरला
सरकारी भूखंड विकसित करणे, भूखंडापैकी काही प्रमाणात प्रशासकीय इमारत व सरकारी निवासस्थाने बांधणे; तसेच खासगीकरणातून व्यापारी (बीओटी) तत्त्वावर विकसित करण्याचा प्रस्ताव बांधकाम विभागाने २००२मध्ये मंत्रीमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीला दिला होता. बांधकाम व्यावसायिकाला प्रति एक रुपया चौरस मीटर दराने सुरुवातीला ३० वर्षांसाठी, नंतर पुढील दर ३० वर्षांनी असे सुमारे ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्याचा; तसेच भूखंडाचा सार्वजनिक किंवा निमसार्वजनिकच्या ऐवजी निवासी वापर करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. पायाभूत सुविधा समितीने त्याला मान्यता दिली होती. त्यासाठी मागविलेल्या निविदेपैकी मे. कामदार काकडे (जेव्ही) यांची निविदा मान्य करण्यात आली. संबंधित बिल्डरला एकूण भूखंडातील आठ हजार चौरस मीटर इतका भूखंड ९९ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी भाडेपट्ट्याने देण्याचे ठरले. त्या बदल्यात काही इमारती बांधून देताना बांधकामाच्या टप्प्यानुसार आठ हजार चौरस मीटरपैकी आतापर्यंत सुमारे सात हजार चौ.मी.पेक्षा जास्त जागा बिल्डरला देण्यात आली आहे.
‘काकडे ग्रुप’चे प्रमुख संजय काकडे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला असता, त्यांनी याबाबत आपल्याकडे अधिकृत माहिती नसल्याचे सांगून अधिक बोलण्यास नकार दिला.
जागेच्या बदल्यात सरकारी इमारतींचे करून घेतलेले बांधकाम
७,०७८.८७ चौ. मी.
खडकमाळ येथील भूखंडावर प्रशासकीय इमारत
२,०००.०० चौ. मी.
नवीन प्रशासकीय इमारतीचे अतिरिक्त चार मजल्यांचे बांधकाम
१,५००.०० चौ. मी.
राणीचा बाग येथील आठ कक्षांच्या विश्रामगृहाचे (व्हीव्हीआयपी) बांधकाम
२,५३४.४० चौ. मी.
‘वेस्टर्न क्लब ऑफ इंडिया’ येथे ५२ निवासस्थानांचे बांधकाम
७२.४४ चौ. मी.
खडकमाळ येथील भूखंडावर अस्तित्वातील उमाजी नाईक स्मारकाचे सुशोभीकरण
३,००९.७३ चौ. मी.
येरवड्यातील बंगला क्रमांक १४ येथे प्रशासकीय इमारत बांधणे
२,९३५ चौ. मी.
मोकळी जागा
१६,१९५.४४ चौ. मी.
एकूण
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कामदार काकडे यांची निविदा मान्य करून करार केला होता. त्यानुसार प्रत्यक्षात २००५पासून बांधकामाला सुरुवात झाली. बांधकामाच्या त्या त्या टप्प्यानुसार बांधकाम विभागाने बिल्डरला सुमारे ७० गुंठ्यांपेक्षा अधिक जागा हस्तांतर केली आहे. त्यामुळे ती जागा विकसित करू शकणार आहे.- अतुल चव्हाण, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग
(पूर्वार्ध)