झपाट्याने सुरू असणारे नागरीकरण, निसर्गाच्या कुशीतील जमिनीला आलेल्या ‘सोन्याच्या भावा’मुळे दुर्गम भागातील खासगी वनांचे व्यवहार सुरू असून, या वनांवरील निर्बंधाबाबत जागामालक अनभिज्ञ आहेत. एकीकडे आपल्या जागेत प्रशस्त बंगला, रिसॉर्ट किंवा आधुनिक सोयींयुक्त फार्म हाउस बांधण्याचे नियोजन करीत असताना, वन विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन करून व्यवहार होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, पुणे आणि जुन्नर विभागातील तीन हजार हेक्टर वन जमिनीच्या मालकी हक्कांसाठी ११८ प्रकरणे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहेत.

जमीनमालक कायद्यापासून अनभिज्ञ

पुणे वन विभागाकडे ११ हजार ४९५ हेक्टर खासगी वनजमीन असून, मावळ, मुळशी, लोणावळा, पौड, भांबुर्डा भागात ती विखुरली आहे. यातील बहुतांश जमिनी घनदाट जंगलालगत, तर काही डोंगरांवरील पठार, उतार आणि दऱ्यांमध्ये आहेत. कायद्यानुसार संरक्षित खासगी वनात मोठ्या स्वरूपातील बांधकाम प्रकल्प, जैववैविध्याचे नुकसान होईल असे प्रकल्प, उत्खनन, प्रदूषण निर्माण करणारे उद्योग करण्यास परवानगी नाही. राज्य सरकारच्या १९७५च्या कायद्यानुसार वन विभागाने संबंधित जागा मालकांना नोटीस, कायदेशीर पत्रव्यवहाराद्वारे माहिती दिली आहे. मात्र, आमच्यापर्यंत ही माहिती पोहोचली नसल्याचे अनेकांचे गाऱ्हाणे आहे. काहींनी नवीन व्यक्तीला जागा विकताना, याबाबत कोणतीही कल्पना दिलेली नाही.

म्हणून वन जमिनींचे मालक सक्रिय…

काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात विक्रोळी येथील एका प्रकरणात बड्या बांधकाम व्यावसायिकाने खासगी वन जमिनीवर उभारलेल्या संकुलाच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालाच्या आधारे पुणे जिल्ह्यातील मावळ, मुळशी, लोणावळ्यातील खासगी वन जमीन मालक सक्रिय झाल्याची माहिती वन अधिकाऱ्यांनी दिली.

अपुरी माहिती अडचणीची…

राज्य सरकारने १९७५मध्ये खासगी वन जमिनींचा कायदा आणला. त्यामुळे अनेकांनी आपली मालमत्ता सोडून दिली. राज्य सरकारने ‘खासगी वन संरक्षण अधिनियम, १९७५’अन्वये घनदाट जंगल, वृक्षाच्छादित खासगी जमिनींना ‘संरक्षित वनजमिनीं’मध्ये वर्ग केल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे खासगी मालकीचे असूनही जंगलसदृश दिसणारे डोंगर, दऱ्या आणि जंगलांलगतचे प्रदेश वनक्षेत्रात दाखल झाले.

ठाण्यातील सर्वाधिक प्रकरणे चर्चेत

पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, ठाणे, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथील प्रामुख्याने पश्चिम घाटातील राखीव वनक्षेत्रातलगच्या खासगी वनांचा यात समावेश आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि जमिनीला सोन्यापेक्षा जास्त भाव आल्याने ठाण्यामध्ये संरक्षित खासगी जमिनींची सर्वाधिक प्रकरणे चर्चेत आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर पुणे जिल्हा असून, मावळ, मुळशी आणि लोणावळ्यातील खासगी वनक्षेत्राची सर्वाधिक प्रकरणे कायदेशीर वादात अडकली आहेत.
लाचखोरी काही थांबेना; राज्यात ७८६ सापळे, सर्वाधिक केसेस नाशिकमधील, काय सांगते २०२३मधील आकडेवारी?
पुणे जिल्ह्यातील एकूण वनक्षेत्र :

– पुणे वन विभागाकडे ११ हजार ४९५ हेक्टर खासगी वन जमीन.
– मुळशी तालुक्यात सर्वाधिक म्हणजेच तीन हजार ७२२ हेक्टर वन जमीन.
– पुणे, जुन्नर विभागात एकत्रित सुमारे ३००० हेक्टर खासगी वनजमिनीच्या मालकी हक्कांवरून वाद.
– पुणे विभागात ११८ प्रकरणांवरून कायदेशीर वाद.
– पुणे आणि जुन्नर धरून १८० प्रकरणे न्यायप्रविष्ट.

वाद वाढण्याची कारणे काय?

– फार्महाउस, रिसॉर्टसाठी लोकांना जमीन हवी.
– मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करून बांधकामाचे नियोजन.
– स्थानिक जैववैविविधता नष्ट करून जमिनीचे सपाटीकरण.
– गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी हवी आहे, निसर्गाच्या कुशीतील जमीन
– वन विभागाने मूळ जागामालकांना दिलेल्या नोटीशींबद्दल नवीन जागामालक अनिभज्ज्ञ
– वन विभागाच्या कायद्यांची माहिती नसल्याने वृक्षतोड, उत्खनन सुरू.

वाढत्या नागरीकरणामुळे जमिनींची मागणी वाढली आहे. संरक्षित खासगी क्षेत्र जाहीर केल्यानंतर वन विभागाने संबंधित जागा मालकांना ८०च्या दशकातच नोटिसा दिल्या आहेत. कायद्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या असूनही अनेक जागामालक या संरक्षित खासगी वनांच्या नियमांबद्दल अनभिज्ञ आहेत. जागा विकताना त्यांनी खरेदीदारांना कल्पना दिलेली नाही. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यात संरक्षित खासगी वन जमिनींचे वाद कोर्टात पोहोचले आहेत.- दीपक पवार, सहायक वनसंरक्षक, पुणे वन विभाग