मराठा आरक्षण देण्यासाठी येत्या २० जानेवारीपर्यंत राज्य सरकारला चर्चेची दारं खुली असून अंतरवालीतून आम्ही पाय बाहेर टाकला की सरकारसाठी चर्चेची दारं बंद होतील, नंतर चर्चा होणार नाही, असा अल्टीमेटम जरांगे पाटील यांनी दिलाय.