महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ग्रामसेवकांनी कामाच्या ठिकाणी निवासी थांबावे असा आदेश वर्षभरापूर्वी पारित केलेला असून या शासकीय आदेशाचा आधार घेवून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही ग्रामसेवकांना मुख्यालयी राहण्याबाबतचे आदेश दिले होते, मात्र दरवर्षी मुख्यालयी राहण्यासंदर्भातील खोटे रहिवासी दाखले, खोटा ग्रामसभेचा ठराव जोडून कार्यालयात सादर केले जात आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशालाच बहुतांश ग्रामसेवकांनी केराची टोपली दाखवली आहे. तालुक्यातील २७ ग्रामपंचायतींमधील अपवादात्मक एखाद दुसरा ग्रामसेवक सोडला तर कोणीही मुख्यालयी राहत नसल्याचे वास्तव आहे. मात्र असे असताना एकाही ग्रामसेवकावर कारवाई झाल्याचे उदाहरण नाही.

कोणत्याही ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसेवक आणि तलाठी हे दोन महत्त्वाचे शासनाचे प्रतिनिधी आहेत. सध्या ‘पेसा’मुळे ग्रामपंचायत हा अतिशय महत्त्वाचा घटक बनला: आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना अनेकदा ग्रामसेवकाची गरज भासते, मात्र तालुक्यातील ८० टक्के ग्रामसेवक हे नाशिकमधून ये-जा करतात. यामुळे वेळाही पाळल्या जात नाहीत. अनेक नागरिकांना तातडीचे दाखले, सही शिक्के मिळत नाहीत. याशिवाय निवासी राहत नसल्यामुळे ग्रामपंचायतीमध्ये यायला दुपार होते आणि जातानाही लवकर निघून जाण्याचे प्रकार सर्रास होत असतात.

गावातच राहण्यासाठी वेतनासोबत आदिवासी भागात काम करीत असल्याबाबतचे वाढीव भत्ते शासन देत असते, मात्र ग्रामसेवकाकडून शासनाच्या या हेतूलाच मूठमाती दिली जाते. निवासी राहत असल्याचे खोटे पुरावे जिल्हास्तरावर सादर करून शासनाचे वाढीव भत्ते लाटण्याचे काम वर्षानुवर्षे चालूच राहते. असे असतानाही कोणतीही कारवाई आजपर्यंत झालेली नाही. यामुळे शासकीय पगार बरोबरच इतरही अनुदेय भत्ते मिळावेत यासाठी सादर केलेल्या खोट्या दस्तावेजाची तपासणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी करून दोषी ग्रामसेवकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामीण भागातून जोर धरू लागली आहे..

मुख्यालयी राहण्यासंदर्भात सर्वांना आदेश आहेत त्यासंबंधित निवासी पुरावा म्हणून ग्रामसेवकांनी सोबत कागदपत्रेही जोडलेली आहेत. ज्यांनी ती जोडली नाहीत, त्यांचा निवासी भत्ता बंद करण्यात आला आहे. याशिवाय अशा कागदपत्रांच्या खात्रीसाठी क्रॉस चेकिंगही करण्यात येणार आहे. – कुलदीप जाधव, गटविकास अधिकारी, मोखाडा