म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: राज्य सरकार मराठा आरक्षण देण्यासाठी सकारात्मक आहे. त्यामुळे आंदोलकांनी सरकारच्या कामावर विश्वास ठेवावा. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी सहकार्य करावे,असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी केले. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर विधानसभा आणि विधान परिषदेत उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी हे आवाहन केले.
‘गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सामाजिक वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कुठल्याही दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण होणे हे राज्याला भूषणावह नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राला हे तर आजिबातच शोभणारे नाही. महाराष्ट्रामध्ये कुठेही तणाव वाढणार नाही याची काळजी राज्यकर्त्यांनी, विरोधी पक्षांनी आणि एकूणच समाजानेही आजवर घेतली आहे,’असेही ते म्हणाले.विरोधकांची उत्तरावर टीका
‘गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सामाजिक वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कुठल्याही दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण होणे हे राज्याला भूषणावह नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राला हे तर आजिबातच शोभणारे नाही. महाराष्ट्रामध्ये कुठेही तणाव वाढणार नाही याची काळजी राज्यकर्त्यांनी, विरोधी पक्षांनी आणि एकूणच समाजानेही आजवर घेतली आहे,’असेही ते म्हणाले.
ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना आहे. अन्य मागास समाजाप्रमाणे मराठा समाजालाही आरक्षणाच्या माध्यमातून आपली प्रगती करायची आहे. या मागणीसाठी काहींनी भावनेच्या भरात आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले. हे सर्व विषण्ण करणारे, वेदनादायी आणि आपल्याला परवडणार नाही. राज्यातल्या इतर सर्व समाजाशी मिळून मिसळून मराठा समाजाने आजवर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक, सामाजिक बांधणी घट्ट केली आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठा हातभार लावला, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला २४ डिसेंबरपर्यंत आरक्षण मिळेल, न मिळाल्यास आंदोलन सुरु करणार, मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारागेल्या दोन-अडीच महिन्यांत सरकारने एकतर्फी निर्णय घेतलेले नाहीत. तर सर्व पक्ष आणि संघटना यांनासुद्धा मराठा समाजासाठीचे निर्णय घेताना विश्वासात घेतले. मराठा आरक्षणासाठी विविध बैठका घेताना सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकावे यासाठी कायदेतज्ज्ञांची फौज उभी करण्यात आली आहे. शिवाय न्यायालयीन लढाईत सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी निवृत्त न्या. दिलीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती गट स्थापन करण्यात आल्याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठाजात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली. तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली. निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकालीन करार, त्यावेळच्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज या पुराव्यांची तपासणी कशी करायची हे या समितीने ठरविले. न्या. शिंदे समितीस सादर करण्यात आलेले १२ विभागांचे पुरावे, ४८ दस्ताऐवज ग्राह्य धरण्यासाठी तशी सुधारणा सामाजिक न्याय विभागाच्या नियमात करण्यात येत आहे. त्यामुळे कुणबी लिहिले आणि प्रमाणपत्र दिले इतके ते सोपे नाही. कुणबी प्रमाणपत्र कुणाला दिले याची माहिती वेबसाइटवर दिली आहे. त्यामुळे चुकीने प्रमाणपत्र दिले असेल, तर नागरिकांना तक्रार करता येणार आहे. त्यामुळे कुणीही भीती बाळगू नका. सर्व कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कागदपत्रांची तपासणी करून कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. हे दाखले अतिशय काटेकोरपणे दिले जात आहेत. न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबरला राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. दुसरा अहवाल समितीने काल आम्हाला सादर केला आहे. ४०७ पानांचा हा अहवाल आहे. हा अहवाल विधी आणि न्याय विभागाला छाननी आणि विश्लेषणासाठी पाठवत आहोत. त्यांच्या शिफारशी आल्यानंतर अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
विधान परिषदेत उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी,रक्तातील नात्यांना आरक्षणाचा फायदा कसा द्यायचा याबाबत राज्य सरकारने २०१७ मध्येच कायदा करण्यात आला असून त्यानुसार फायदा देण्यात येईल तसेच तशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील असे सांगितले.
विरोधकांची उत्तरावर टीका
विरोधी पक्षाने एकनाथ शिंदे यांच्या उत्तरावर टीका केली आहे. मुख्यमंत्री आज जे उत्तर दिले ते मराठा समाजाची फसवणूक करणारे होते. ओबीसी आणि मराठा समाजाचे प्रश्न आम्ही मांडले होते. त्याला ठोस उत्तर दिलेले नाही. विशेष करून आरक्षणासाठी तारखेची कोणतीही मर्यादा नाही. त्यामुळे आजचे उत्तर म्हणजे खोडा पहाड निकला चुहा अशा स्वरूपाचे असल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.