संसद भवनातील सुरक्षाभंगावरून लोकसभेत अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधी पक्षांच्या ३१ खासदारांचं निलंबन केलं. त्यापाठोपाठ राज्यसभेत सभापती जगदीप धनकड यांनी राज्यसभेच्या ४६ खासदारांना निलंबित केलं. ३४ खासदारांना हिवाळी अधिवेनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी तर विशेषाधिकार समितीचा अहवाल येईपर्यंत ११ खासदारांना निलंबित केलं आहे. समितीला तीन महिन्यांत अहवाल देण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत. संसद भवनातील सुरक्षाभंगावर सरकारने अधिकृतपणे भूमिका मांडून यावर सभागृहात चर्चा करावी, अशी मागणी निलंबित झालेले खासदार गेली दोन-तीन दिवस करत होते. त्यावरून संसद कामकाजात व्यत्यय येत होता. अखेर लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापती यांनी जवळपास ९२ खासदारांवर कारवाई केली.
आदित्य ठाकरे काय म्हणाले?
ह्या हिवाळी अधिवेशनात आजपर्यंत विरोधी पक्षांच्या ९२ खासदारांना संसदेतून निलंबित करण्यात आले आहे. उरलेल्यांचे निलंबन किती दिवसात करण्याचा इरादा आहे? असा सवाल उपस्थित करत अजूनही आपण लोकशाहीत असल्याचा आव का आणतो आहोत? अशी उद्विग्नता आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केली.
१३ डिसेंबर २०२३ रोजी संसदेत झालेल्या सुरक्षेच्या उल्लंघनावर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सरकारकडून उत्तर मागितले होते, हा त्यांचा दोष होता. आपल्या देशातली लोकशाही अक्षरशः संपली आहे, जी खरंतर अनेक संस्थांनी टिकवून ठेवली पाहिजे होती. आता भारतात पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित करणं हे भारतातल्या नागरिकांवर अवलंबून आहे, असं सांगताना निवडणूक आयोग निष्पक्ष आणि मुक्त पद्धतीने निवडणूका घेईल आणि भारतीय नागरिक त्या प्रक्रियेत सहभागी होऊन ही हुकूमशाही संपवेल अशी आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केलीये.