नागपूर, दि. १७ : संसदीय लोकशाहीत नागरिक हा सर्वोच्च स्थानी असून जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी संसद तसेच विधिमंडळाच्या सभागृहात  कायदे, नियम, ध्येयधोरणे निश्चित केली जातात. नागरिकांनीही आपल्या हक्क व कर्तव्यांप्रती सदैव जागरुक असणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे प्रतिपादन विधिमंडळाचे सचिव (2) विलास आठवले यांनी केले.

राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यास वर्गात महाराष्ट्रविधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव (2) विलास आठवले यांनी ‘भारतीय संविधान आणि विधिमंडळाची रचना, कार्यपद्धती व कायदा तयार करण्यासाठी प्रक्रिया’ या विषयावर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी विधिमंडळाचे सचिव (1) जितेंद्र भोळे उपस्थित होते.

सचिव श्री.आठवले म्हणाले की, लोकसभा, विधानसभा ही महत्त्वाची सभागृहे असून लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमुळे संसद, विधिमंडळ तयार होते. संसदेत राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडळ तर विधानमंडळात राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून लोकांच्या भावना, आकांक्षाचा विचार करुन जनहिताचे निर्णय घेतले जातात.

देशहिताच्या दृष्टीने कायदे करण्याचा संसदेला तर राज्यहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे कायदे करण्याचा अधिकार विधिमंडळाला घटनेने दिलेला आहे, असे सांगून श्री. आठवले म्हणाले की, घटनेतील तरतुदीशी सुसंगत कायदा, विधेयक तयार करण्यापूर्वी या विषयातील तज्ज्ञ, संबंधित विभाग  यांचे अभ्यासपूर्ण मत विचारात घेऊन ते प्रारूप तयार केले जाते. कायदा, विधेयकाच्या प्रारुपाला मंत्रिमंडळात मान्यता देऊन ते संसद व विधिमंडळासमोर मांडले जाते. अशा कायद्याची, विधेयकाची ओळख  सभागृहाला संबंधित खात्याचे मंत्री करुन देतात. यावर प्रत्येक सदस्याचे मत विचारात घेतल्यानंतर राष्ट्रपती, राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर त्याला राजपत्रात प्रसिद्धी दिली जाते. तद्नंतर हा कायदा अंमलात येतो. संविधानात अनेक तरतुदी असून राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यांची वेगवेगळी कार्ये असल्याचे श्री.आठवले यांनी सांगितले.

संसद, विधिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे काम कार्यकारी मंडळाला पार पाडावे लागते. तर कायद्यानुसार सुरू असलेल्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे व कायद्याचा अर्थ लावण्याचे काम न्यायमंडळ पार पाडते, असे त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रपती, राज्यपाल यांच्या अभिभाषणाबद्दल श्री. आठवले यांनी सांगितले,  नवीन संसद, नवीन विधानसभा व अर्थसंकल्पापूर्वी अभिभाषण होते. या भाषणात देशात, राज्यात सरकारमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ध्येयधोरणांचा उहापोह केलेला असतो. लोकांच्या हिताच्या, जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांची चर्चा संसद व विधिमंडळात केली जात असून संविधानिक बाबीने याकडे पाहिले जाते. सामाजिक, औद्योगिक, आर्थिक विकासासाठी प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. अर्थसंकल्पात जनतेला अधिक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी तरतूद केली जाते. यामध्ये वित्त विभागाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्री. आठवले यांनी आपल्या भाषणात तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, लक्षवेधी,  प्रश्नोत्तराचा तास, स्थगन प्रस्ताव, अल्पसूचना, विशेष सूचना, औचित्याचा मुद्दा, अंतिम आठवडा प्रस्ताव, शासकीय विधयके, अशासकीय विधेयके याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. तद्नंतर विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांनाही त्यांनी उत्तरे दिली.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने यांनी विधिमंडळ सचिव श्री. आठवले यांचा विद्यार्थ्यांना परिचय करुन दिला. तर यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिकची विद्यार्थिंनी पूजा इंगळे हिने आभार मानले.

०००