म. टा. प्रतिनिधी, पुणे: अन्य शहर व राज्यातून पुण्यात शिक्षण अथवा नोकरीसाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निवासी मिळकतीत वसतिगृह, सर्व्हिस अपार्टमेंट, पेईंगगेस्ट सुविधा पुरविणाऱ्यांकडून व्यावसायिक दराने मिळकतकर आकारण्यात यावा, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. हा धोरणात्मक प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर करण्यात आला आहे. हे धोरण लागू झाल्यास संबंधित मिळकतींचा मिळकतकर दुपटीहून अधिक होण्याची शक्यता आहे.
आपल्या हद्दीत मिळकतकरासह अन्य कर लागू करून त्याची आकारणी करण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे. मिळकतकर हा महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात राज्याच्या विविध भागांसह देशातून तसेच परदेशातूनही मोठ्या संख्येने विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. उद्योगक्षेत्रातही पुणे आघाडीवर असल्याने येथे नोकरीच्या संधीही भरपूर असल्याने एकट्याने येथे राहणाऱ्या नोकरदारांची (बॅचलर) संख्याही मोठी आहे.
आपल्या हद्दीत मिळकतकरासह अन्य कर लागू करून त्याची आकारणी करण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे. मिळकतकर हा महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात राज्याच्या विविध भागांसह देशातून तसेच परदेशातूनही मोठ्या संख्येने विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. उद्योगक्षेत्रातही पुणे आघाडीवर असल्याने येथे नोकरीच्या संधीही भरपूर असल्याने एकट्याने येथे राहणाऱ्या नोकरदारांची (बॅचलर) संख्याही मोठी आहे.
अशा विद्यार्थी व नोकरदारांसाठी कॉट बेसिसवर वसतिगृह, सर्व्हिस अपार्टमेंट्स तसेच पेईंगगेस्ट सुविधा पुरवली जाते. त्यातून संबंधित मिळकतधारकांना मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळते. महापालिकेकडे या मिळकतींची नोंद निवासी मिळकती अशी असल्याने त्यांच्याकडून निवासी दराने मिळकतकर आकाराला जातो. उलट संबंधित मिळकतधारक व्यावसायिक दरानुसार जागा भाडेतत्वावर देत असल्याने त्यांना चांगले उत्पन्न मिळत आहे. अशा मिळकतींसाठी व्यावसायिक दराने मिळकतकर आकारण्याविषयी महापालिकेने अद्याप धोरण निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे हे धोरण निश्चित करावे, यासाठी महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने हा प्रस्ताव तयार करून स्थायी समितीला सादर केला आहे.
वसतिगृह अथवा पेईंग गेस्टवर वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू असेल, हा लखनौ खंडपीठाचा निर्णय आणि पेईंग गेस्ट ही स्थानिक निवासीगृह नसून त्यांचा व्यावसायिक वापर होतो, त्यामुळे त्यांना जीएसटी लागू होतो, या अथॉरिटी ऑफ अडव्हान्स रूलिंगच्या (बेंगलुरू खंडपीठ) निर्णयाचा संदर्भही या प्रस्तावात देण्यात आला आहे.
पुणेकरांना मिळकत करात सवलत मिळेल का? महापालिका आज घेणार निर्णय
त्यानुसार शहरातील खासगी वसतिगृह, पेईंगगेस्ट, गेस्ट हाऊस व सर्व्हिस अपार्टमेंटची कर आकारणी त्या त्या परिसराच्या वाजवी भाड्याच्या बिगरनिवासी दराने व प्रचलित धोरणानुसार करण्यात यावी. तसेच शासन मान्यताप्राप्त तसेच धर्मादाय आयुक्तालयाकडे नोंदणीकृत शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्थांचे वसतिगृह, पेईंगगेस्ट, गेस्ट हाऊस आणि सर्व्हिस अपार्टमेंट्सची कर आकारणी त्या त्या परिसराच्या वाजवी भाड्याच्या बिगरनिवासी दराने व प्रचलित धोरणानुसार करण्यात याव, असा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे.