आपल्या निवेदनात मुख्यमंत्र्यांनी काय आश्वासन दिलं?

राज्यातील अधिकारी,कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांमार्फत त्याबाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल व त्यावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. त्यामुळे या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी ग्वाही देतानाच अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केले.

जुनी पेन्शन योजना लागु करण्या संदर्भात यापूर्वी शासनाने नेमलेल्या सुबोधकुमार समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अधिकारी,कर्मचारी संघटनेने ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्यावर महत्वपूर्ण असे सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहे.

जुनी पेन्शन योजना नेमकी काय?

ही केंद्र सरकारची योजना आहे, ज्या अंतर्गत लाभार्थ्यांना आयुष्याच्या शेवटपर्यंत मासिक पेन्शन दिली जाते. या अंतर्गत, मासिक पेन्शनची रक्कम एखाद्या व्यक्तीने काढलेल्या शेवटच्या वेतनाच्या निम्मी असते. जुनी पेन्शन योजना म्हणजे काय हे थोडक्यात सांगायचं झालं तर ज्या अंतर्गत सरकार २००४ च्या आधी सरकारी नोकरीत असेलल्या कर्मचाऱ्यांना एक निश्चित निवृत्ती वेतन देत होतं, हे वेतन कर्मचाऱ्याचा निवृत्त होत असतानाचा पगार किती होता? त्यावर अवलंबून होतं. या योजनेनुसार निवृत्त झालेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला पेन्शन मिळत होती. मात्र या योजनेत बदल करण्यात करून १ एप्रिल २००४ पासून राष्ट्रीय पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली.