मुंबई : राज्यातील जवळपास सात जिल्ह्यांत माहिती अधिकारांच्या अर्जांना केराची टोपली दाखविण्यात येत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मुंबई उपनगरांसह भंडारा, धुळे, हिंगोली, लातूर, पालघर आणि वर्धा या सात जिल्ह्यांमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात राज्यातील प्रशासकीय कामासंदर्भात आलेले आरटीआयचे अर्ज प्रलंबित असल्याचे उघड झाले आहे. सप्टेंबरमध्येही जवळपास सहा जिल्ह्यांत १०० टक्के अर्ज शिल्लक असल्याची माहिती मंत्रालयाच्या प्रशासकीय कामाच्या अहवालातून स्पष्ट झाली आहे. मुंबई शहरात ऑक्टोबरमध्ये सुमारे ८६ टक्के अर्ज निकालात काढण्यात आल्याचेही यातून दिसत आहे.
राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाचा स्पटेंबर आणि ऑक्टोबरचा मासिक सुधारणा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. या अहवालानुसार ऑक्टोबरमध्ये भंडारा, धुळे, हिंगोली, लातूर, मुंबई उपनगर, पालघर आणि वर्धा या सात जिल्ह्यात १०० टक्के अर्ज शिल्लक राहिले आहेत. तर यवतमाळ येथे ९३ टक्के, बीड येथे ९१ टक्के, सिंधुदुर्ग येथे ९० टक्के, उस्मानाबाद येथे ८५ टक्के आणि गडचिरोली येथे ८३ टक्के अर्ज प्रलंबित असल्याचे दिसून आले आहे. तर सप्टेंबरमध्ये हिंगोली, लातूर, मुंबई उपनगर, उस्मानाबाद, पालघर आणि वर्धा या जिल्ह्यांत १०० टक्के अर्ज प्रलंबित होते. त्याशिवाय अहमदनगर ९३ टक्के, भंडारा ९१ टक्के, धुळे ९१ टक्के, गडचिरोली ८५ टक्के आणि यवतमाळ येथे ८४ टक्के अर्ज प्रलंबित असल्याचे दिसून आले आहे.
राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाचा स्पटेंबर आणि ऑक्टोबरचा मासिक सुधारणा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. या अहवालानुसार ऑक्टोबरमध्ये भंडारा, धुळे, हिंगोली, लातूर, मुंबई उपनगर, पालघर आणि वर्धा या सात जिल्ह्यात १०० टक्के अर्ज शिल्लक राहिले आहेत. तर यवतमाळ येथे ९३ टक्के, बीड येथे ९१ टक्के, सिंधुदुर्ग येथे ९० टक्के, उस्मानाबाद येथे ८५ टक्के आणि गडचिरोली येथे ८३ टक्के अर्ज प्रलंबित असल्याचे दिसून आले आहे. तर सप्टेंबरमध्ये हिंगोली, लातूर, मुंबई उपनगर, उस्मानाबाद, पालघर आणि वर्धा या जिल्ह्यांत १०० टक्के अर्ज प्रलंबित होते. त्याशिवाय अहमदनगर ९३ टक्के, भंडारा ९१ टक्के, धुळे ९१ टक्के, गडचिरोली ८५ टक्के आणि यवतमाळ येथे ८४ टक्के अर्ज प्रलंबित असल्याचे दिसून आले आहे.
ऑक्टोबरमध्ये सर्वाधिक अर्ज हे मुंबई शहरात निकाली काढण्यात आले. मुंबई शहरात ८६ टक्के, त्यापाठोपाठ छत्रपती संभाजीनगर येथे ६८ टक्के, चंद्रपूर येथे ६६ टक्के, जळगाव ६२ टक्के, कोल्हापूर ६० टक्के, परभणी ५९ टक्के, सोलापूर ५७ टक्के आणि सातारा ५१ टक्के आरटीआय निकाली काढण्यात आले. सप्टेंबर महिन्यातही मुंबई शहरात सर्वाधिक ९६ टक्के आरटीआय निकाली काढण्यात आले. तर वाशिम येथे ७९ टक्के, रत्नागिरी ७८ टक्के, परभणी ७१ टक्के, नंदुरबार ७० टक्के, चंद्रपूर ५८ टक्के, छत्रपती संभाजीनगर ५७ टक्के, अमरावती ५६ टक्के, नाशिक ५४ टक्के आणि जळगाव येथे ५२ टक्के असे प्रमाण आहे.
या अहवालानुसार ऑक्टोबरमध्ये दिव्यांग कल्याण विभाग आणि वस्त्रोद्योग विभागात १०० टक्के आरटीआय अर्ज शिल्लक असल्याचे दिसून आले आहे. त्यापाठोपाठ सामाजिक कल्याण विभागात ९३ टक्के, महिला व बालविकास विभागात ८८ टक्के, सहकार विभागातील ८३ टक्के, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ८२ टक्के, शालेय शिक्षण विभागातील ८१ टक्के, पर्यटन विभागातील ७८ टक्के, वैद्यकीय शिक्षण विभागातील ७१ टक्के, पर्यावरण विभागातील ६८ टक्के आणि रोजगार हमी विभागातील ६७ टक्के अर्ज शिल्लक असल्याचे समोर आले आहे.
संसदीय कामकाज विभागाची कामगिरी कौतुकास्पद
या अहवालानुसार ऑक्टोबरमध्ये संसदीय कामकाज विभागाने सर्वाधिक, म्हणजे ८३ टक्के अर्ज निकाली काढले आहेत. त्यापाठोपाठ नियोजन विभागाने ७९ टक्के, कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाने ७९ टक्के, कृषी आणि दृग्ध विकास विभागाने ७३ टक्के, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ७२ टक्के, मराठी भाषा विभागाने ७१ टक्के, जलसंधारण विभागाने ७१ टक्के आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ७१ टक्के अर्ज निकाली काढले.