यावेळी अजित पवार म्हणाले, “संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक सुविधा पुरविल्या जातात. त्यासाठी २७ जिल्ह्यांमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या असून उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही लवकरच त्या प्रकाशित केल्या जातील. सुरुवातीला २०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना पीएचडीची शिष्यवृत्ती दिली जाईल असे ठरले होते. मात्र, राज्यात होत असलेल्या पीएचडी आणि त्यांची राज्याला, समाजाला व शैक्षणिक क्षेत्रातील एकूणच उपयुक्तता याचा अभ्यास राज्य सरकारद्वारे करण्यात आला. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेत एक समिती नेमण्यात आली. ही समिती आता हे निर्णय घेते. सदस्यांची आग्रहाची भूमिका लक्षात घेता ही शिफारस समितीकडे केली जाईल. मात्र, ती मान्य होईलच याची खात्री नाही. पीएचडी करून पोरं काय दिवे लावणार?”

…त्यापेक्षा स्पर्धा परीक्षांकडे वळा!

पीएचडीचा त्या व्यक्तीला वैयक्तिक, राज्याला तसेच समाजाला किती उपयोग होतो आहे याचा अभ्यास करण्यात आला. आजकाल कोणत्याही विषयांवर पीएचडी केली जातेय. त्यानुसार २०० चा आकडा निश्चित करण्यात आला, असे पवारांनी सांगितले.

यावर काही जण तर नेत्यांवरच पीएचडी करण्यात व्यस्त आहेत, असा टोला यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला. यावर पवार म्हणाले, ‘त्यापेक्षा तरुण हुशार विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षांकडे वळावे. यंदा संस्थेतर्फे सुविधा देण्यात आलेल्यांपैकी १७ जण युपीएससी परीक्षेत विविध सेवांसाठी उत्तीर्ण झालेत, अशी माहिती पवारांनी दिली. तसेच संस्थेतर्फे विविध शहरांमध्ये वसतीगृह व अभ्यासिका उभारल्या जात आहेत. त्यासाठी ११९७ कोटी रुपयांची तरतूदही झाल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.