पुणे : महात्मा जोतिबा आणि सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा सुरू केलेल्या भिडेवाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक अत्याधुनिक पद्धतीने परंतु, फुलेंच्या काळाशी सुसंगत झाले पाहिजे. बाहेरून या स्मारकाला ऐतिहासिक वाड्याचे रूप असले तरी आतमध्ये अत्याधुनिक सुविधा असलेली मुलींची शाळा सुरू करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करा, अशा सूचना राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी रविवारी महापालिका प्रशासनाला केली.
भिडे वाड्याचे स्मारक आणि महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले स्मारकाचा विस्तार या संदर्भात भुजबळ यांनी रविवारी आढावा बैठक घेतली. पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, नगररचना विभागाचे संचालक अविनाश पाटील, सहसंचालक राजेंद्र पवार, उपविभागीय अधिकारी अविनाश सूळ, महानगरपालिकेच्या भवन विभाग प्रमुख हर्षदा शिंदे, कार्यकारी अभियंता सुनील मोहिते आदी उपस्थित होते.
भिडे वाड्याचे स्मारक आणि महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले स्मारकाचा विस्तार या संदर्भात भुजबळ यांनी रविवारी आढावा बैठक घेतली. पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, नगररचना विभागाचे संचालक अविनाश पाटील, सहसंचालक राजेंद्र पवार, उपविभागीय अधिकारी अविनाश सूळ, महानगरपालिकेच्या भवन विभाग प्रमुख हर्षदा शिंदे, कार्यकारी अभियंता सुनील मोहिते आदी उपस्थित होते.
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे भिडेवाडा येथे स्मारक उभारताना ते फुले दाम्पत्याने सुरू केलेल्या मुलींच्या पहिल्या शाळेसारखे वाटायला हवे. तेथे मुलींची शाळा असावी. भविष्यात या मुली मोठ्या अधिकारी बनतील, या दृष्टीने इंग्रजी व अन्य पूरक अभ्यासक्रमही येथे सुरू करावेत, अशी सूचना भुजबळ यांनी केली.
भिडे वाड्याच्या स्मारकासाठी स्पर्धात्मक स्वरूपात नामांकित वास्तुविशारदाकडून वेगवेगळे आराखडे तयार करुन घ्यावेत. आराखड्यात शाळेच्या परिसरात सावित्रीबाई फुले यांचा पुतळा, फर्निचर, क्रीडांगण, दृकश्राव्य साधने, जुन्यापद्धतीचे दर्शनी भाग, काळाची गरज म्हणून उद्वाहक (लिफ्ट) आदी बाबींचा विचार करावा, समितीकडून आराखडा अंतिम झाल्यानंतर तातडीने काम सुरू करावे, असेही भुजबळ यांनी नमूद केले.
भिडे वाडा स्मारकासाठी जवळच वाहनतळाची व्यवस्था करावी. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक आणि भिडेवाडा यांना जोडणाऱ्या मार्गाच्या आरक्षणाचे काम नगररचना विभागाने लवकरात लवकर पूर्ण करावे. आरक्षण निश्चितीनंतर पुणे महानगरपालिकेने भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करावी. यासाठी लागणाऱ्या निधीची मागणी राज्य शासनाकडे करावी, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.