कुणबी नोंदी तपासण्याबाबत न्या. शिंदे समितीची नियुक्ती करण्यात आली. या समितीने आतापर्यत विदर्भ, मराठवाडा आणि हैदराबाद येथे नोंदी तपासण्यासाठी दौरा केला. त्यानंतर पुणे विभागाचा विधानभवनात आढावा घेतला. त्यावेळी विभागीय आयुक्त सौरव राव पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जात पडताळणी विभागाचे अधिकारी, महापालिका तसेच पुरातत्व विभागाचे अधिकारी तसेच विविध ठिकाणच्या संस्थांनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
संस्थांनांकडील नोंदीचा आढावा
पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात आतापर्यंतच्या कामाच्या अहवालाचे सादरीकरण विभागीय आय़ुक्त सौरव राव यांनी केले. त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तेथील परिस्थितीची माहिती दिली. प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा नोंदीची किती कागदपत्रे तपासण्यात आली. त्यापैकी किती ठिकाणी कुणबीच्या नोंदी आढळल्या, कुणबी मराठा तसेच मराठा कुणबी अशा नोंदी किती ठिकाणी आढळल्या. त्याची माहिती यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांनी समितीला दिली. तसेच भोर, औंध, मिरज आणि सातारा येथील संस्थांनांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्याकडे असलेल्या नोंदीची माहिती समितीला दिली. विविध ठिकाणी आढळलेल्या जुन्या नोंदीतील लिपीचे अनुवाद करण्याचे काम सुरू करा, अशा सूचना समितीने दिल्या आहेत.
न्या. शिंदे समितीसमोर पुणे विभागातील कुणबी संदर्भातील कामाची माहिती देण्यात आली. यापूर्वी कामाचे अहवाल देण्यात आले होते. आतापर्यंत झालेल्या कामाचा अहवाल बैठकीत देण्यात आला आहे. पुणे विभागाच्या कामाबाबत समितीने समाधान व्यक्त केले. नोंदी तपासणीचे काम सुरुच ठेवण्याचे सूचना देण्यात आल्या आहेत.
– वर्षा लड्डा उंटवाल, उपायुक्त, विभागीय आयुक्तालय, पुणे
‘पुरातत्त्व’ विभागाच्या नोंदी तपासा
विविध जिल्ह्यात तसेच संस्थांनाच्या नोंदी तपासताना आता पुरातत्व विभागाकडे देखील नोंदी उपलब्ध आहेत. त्या नोंदी तपासण्यास यंत्रणा पुरेशी नसल्याने त्याला वेळ लागू शकतो. त्यामुळे त्या नोंदी तपासण्याचे काम सुरूच ठेवा, अशा सूचना शिंदे समितीने संबंधितांना केल्याचे सांगण्यात आले. पुरातत्व विभागातून कुणबीसंदर्भातील पुरावे आणखी उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. त्या नोंदी उपयुक्त ठरू शकतात असे मत व्यक्त करण्यात आले.
आकडेवारीबाबत गुप्तता
प्रत्येक जिल्ह्यात किती कुणबी नोंदी आढळल्या त्यासाठी किती कागदपत्रे तपासली याचा तपशील संबंधित अधिकाऱ्यांनी बैठकीत शिंदे समितीसमोर दिला. तसेच किती जणांना प्रमाणपत्राचे वाटप केल्याची माहिती देण्यात आली. याबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली. ही माहिती थेट मुख्यमंत्र्यांना देण्याचे अधिकार असल्याचे सांगत याबाबत अधिक माहिती देण्यास अनेक अधिकाऱ्यांनी असमर्थता व्यक्त केली.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News