मात्र या जेट्टीचे काम सुरू झाल्यानंतर एका सामाजिक संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे मोरबे जेट्टी व पोहोच रस्ता तसेच सफाळेजवळील खारवडे यांसह कोकणातील अनेक जेट्टींची कामे अपूर्णावस्थेत होती. महाराष्ट्र सागरी मंडळाने सुनावणीदरम्यान या जेट्टींच्या अभावी प्रवाशांच्या होणाऱ्या गैरसोयींकडे लक्ष वेधत उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. या नवीन जेट्टीच्या प्रस्तावात तिवरांच्या झाडांचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान होणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्रही सादर केले. या संदर्भात काही सेवाभावी संस्थांनी घेतलेल्या आक्षेपांची नोंद घेऊन उच्च न्यायालयाचे न्या. ए. आर. श्रीराम व न्या. शीला गोखले यांनी सातपाटी येथे प्रवासी जेट्टी उभारण्यासाठी परवानगी दिली आहे.

सागरी प्रवासासाठी पार्किंगची व्यवस्था, तिकीट विक्री केंद्र, इतर सुविधा जेट्टीपासून किमान ५० मीटर लांब जमिनीवर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात सातपाटी-मुरबे प्रवास करताना नागरिकांची गैरसोय दूर होणार आहे. सन २०१८-१९मध्ये झालेल्या निविदाप्रक्रियेत कंत्राटदाराने हे काम तीन कोटी ७५ लाख रुपयांच्या निधीमध्ये करून घेण्याचे मान्य केले होते. मात्र सुनावणीनंतर या प्रकल्पाच्या खर्चाचा पुन्हा आढावा घेऊन, दरनिश्चिती करून जेट्टीच्या कामाला प्रारंभ केला जाणार असल्याचे महाराष्ट्र सागरी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आता या जेट्टीच्या उभारण्यासाठी पाच कोटी रुपये अंदाजित खर्च येणार आहे.

न्यायालयाने दिलेल्या सर्व अटी-शर्तींचे पालन करण्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. सागरी प्रवासासाठी तिकीटविक्री, पार्किंगची इतर व्यवस्था, सुविधा जेट्टीपासून ४० मीटर अंतरावर जमिनीवर करण्याचे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयात मागील दोन वर्षांपासून याचिकेवर दोन्ही बाजूंनी मते मांडल्यानंतर नुकतीच उच्च न्यायालयाने मुरबे-सातपाटी जेट्टीच्या बांधकाम प्रकल्पाला परवानगी दिली. या प्रकल्पामुळे अन्य जेट्टी प्रकल्पांवरही येत्या गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. तर, ११ जानेवारी २०२४ रोजी धूपविरोधी बंधारे आणि उतार जेट्टीसह अन्य दोन प्रकल्पांवर सुनावणी होणार असल्याचे समजते.