मुंबई: अंधेरीतील सरदार पटेल इंजिनिअरिंग कॉलेजमधील अनुसूचित जाती-जमाती, भटके विमुक्त, आणि ओबीसी या आरक्षित गटातील विद्यार्थ्यांना आरक्षित गटातून प्रवेश देऊन नंतर त्यांच्याकडून खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे अधिक रक्कम जमा करण्याची चुकीची पद्धत मागील काही वर्षे सुरू आहे. अशी वाढीव फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पदवीदान समारंभात बसू न देणे, त्यांना कॉलेज सोडल्याचे प्रमाणपत्र न देणे, त्यांची पदवी प्रमाणपत्र अडविणे, परिक्षेला बसण्यास प्रतिबंध करणे, अशा विविध मार्गाने कॉलेज व्यवस्थापन जाणीवपूर्वक वरील आरक्षित गटातील विद्यार्थ्यांना भेदभावाची वागणूक देऊन त्रास देत आहे.
या संदर्भात आरक्षित गटातील विद्यार्थ्यांनी शासनाकडे अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे लेखी तक्रारी दिल्या होत्या. त्यानंतर आयोगाने कॉलेज व्यवस्थापनास बोलावून सुनावणी घेतली. विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे अडवू नये, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल असे कृत्य करु नये. तसेच भेदभावाचे वर्तन करु नये असा स्पष्ट आदेश दि. १५/७/२०२२ रोजी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांनी दिला होता. तसेच अनुसूचित जाती-जमाती आयोगानेही सुनावणी वेळी सांगितले होते. परंतु असे असतानाही आता दि. २२/११/ २३ रोजी आरक्षित गटातील विद्यार्थ्यांनी फी न भरल्याच्या कारणास्तव त्यांनी जर ३० नोव्हेंबरपर्यंत फी न भरल्यास त्यांना परिक्षेला बसण्यास प्रतिबंध करण्याची जाहीर नोटीस काढून कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्यांना व्यवस्थापनाने अपमानित करून ऐन परिक्षेच्या वेळी मानसिक त्रास देण्याचा प्रयत्न केला.
या संदर्भात आरक्षित गटातील विद्यार्थ्यांनी शासनाकडे अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे लेखी तक्रारी दिल्या होत्या. त्यानंतर आयोगाने कॉलेज व्यवस्थापनास बोलावून सुनावणी घेतली. विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे अडवू नये, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल असे कृत्य करु नये. तसेच भेदभावाचे वर्तन करु नये असा स्पष्ट आदेश दि. १५/७/२०२२ रोजी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांनी दिला होता. तसेच अनुसूचित जाती-जमाती आयोगानेही सुनावणी वेळी सांगितले होते. परंतु असे असतानाही आता दि. २२/११/ २३ रोजी आरक्षित गटातील विद्यार्थ्यांनी फी न भरल्याच्या कारणास्तव त्यांनी जर ३० नोव्हेंबरपर्यंत फी न भरल्यास त्यांना परिक्षेला बसण्यास प्रतिबंध करण्याची जाहीर नोटीस काढून कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्यांना व्यवस्थापनाने अपमानित करून ऐन परिक्षेच्या वेळी मानसिक त्रास देण्याचा प्रयत्न केला.
त्यानंतर पिडीत विद्यार्थ्यांनी कॉलेजचे प्रिंसिपल हे सातत्याने दलित, आदिवासी, भटक्या विमुक्त आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना जाणीवपूर्वक भेदभावाची वागणूक देऊन त्रास देत आहेत. प्रवेश फी पेक्षा अधिक फी नियमबाह्य व बेकायदेशीरपणे घेऊन लुटमार करत आहेत. तेव्हा त्यांना व्यवस्थापनाने त्वरित निलंबित करावे. तसेच त्यांच्या विरोधात अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे सामुहिक सह्यांचे निवेदन दि. ७ डिसेंबरला व्यवस्थापनाला तसेच माजी खासदार आणि मुंबई विद्यापीठ कुलगुरू डॉ. भालचंद्र मुणगेकर जाती अंत संघर्ष समिती, महाराष्ट्र चे सुबोध मोरे, शैलेंद्र कांबळे, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे राज्य सहसचिव रामदास तसेच डेमॉक्रॅटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडियाचे मुंबई सचिव संजीव शामंतलू या संघटना प्रतिनिधींना दिले.
त्यासंदर्भात आज दुपारी डॉ भालचंद्र मुणगेकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुबोध मोरे, शैलेंद्र कांबळे, रामदास आणि संजीव शामंतलू यांनी कॉलेज प्रिंसिपल मुरुडी सर यांची भेट घेतली. कॅटेगरीतल्या विद्यार्थ्यांना व्यवस्थापन जो जाणीवपूर्वक त्रास, भेदभावाची वागणूक देत आहे. त्याचा निषेध केला. तसेच विद्यार्थ्यांकडून नियमबाह्य पद्धतीने वाढीव फी घेणे त्वरित थांबवावे. घेतलेले पैसे परत करावे आणि फी भरली नसली तरी सर्व विद्यार्थ्यांना परिक्षेला बसू द्यावे ही मागणी केली. त्यावेळी सर्व विद्यार्थ्यांना परिक्षेला बसू देण्यात यावे, असे लेखी पत्र डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांना देण्याचे मान्य केले. तसेच वाढीव फी बाबतही लवकरच सामोपचाराने निर्णय घेण्याचे मान्य केले. कुठल्याही विद्यार्थ्यांवर आकसाईने कॉलेज कारवाई करणार नाही, असे प्रिंसिपल मुरुडी यांनी आश्वासन दिले.
प्रफुल पटेल यांचाही दाऊदच्या लोकांशी व्यवहार, त्यांचं काय करणार? राऊतांचा फडणवीसांना नेमका सवाल
या भेटी प्रसंगी कॉलेजमधील अनुसूचित जाती, जमातीचे अनेक विद्यार्थी प्रिंसिपल कॅबिनमध्ये उपस्थित होते. त्यांच्यासोबत कॉलेज व्यवस्थापन कशी भेदभावाची, त्रास देण्याची वागणूक देत आहे, या तक्रारी सांगितल्या व व्यवस्थापनाचा निषेध केला. महाविद्यालयाने नियमबाह्य पद्धतीने, बेकायदेशीरपणे विद्यार्थ्यांकडून वाढीव फी च्या नावाने जे पैसे घेतले आहेत, ते व्यवस्थापनाने संबंधित विद्यार्थ्यांना त्वरित परत करावे, अशी मागणी जाती अंत संघर्ष समिती, महाराष्ट्र, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, डेमॉक्रॅटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया या संघटनांतर्फे आम्ही करीत आहोत. या बाबतीत व्यवस्थापनाने वेळकाढूपणा वा हलगर्जीपणा केल्यास त्या विरोधात अन्य आंबेडकरी, समतावादी सामाजिक संघटनांना घेऊन उग्र आंदोलन नाईलाजास्तव करावे लागेल, असा इशारा पत्रकाद्वारे देत आहोत.