धुळे: राज्यात एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शरद पवार गट आणि अजित पवार गट एकमेकांच्या विरोधात उभे असताना धुळ्यात मात्र शरद पवार गट आणि अजित पवार गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत दोघांनी राष्ट्रवादी भवन दोन्ही गटांसाठी खुले करण्याचा निर्णय सामंजस्याने घेतला आहे. दोघांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे धुळे जिल्ह्यातील राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
धुळे शहरात गेल्या अनेक वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेले राष्ट्रवादी भवन हे शरद पवार गटाचे की अजित पवार गटाचे यावरून गेल्या काही दिवसांपूर्वी वाद झाला होता. यावेळी राष्ट्रवादी भवन हे शरद पवार गटाचे असल्याचा दावा जिल्हाध्यक्ष रणजीत भोसले यांनी केला होता. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सारांश भावसार यांनी देखील या भावनाचे कुलूप तोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस भवनावर ताबा मिळवला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस भवनाला दोन्ही गटांकडून ताळे ठोकण्यात आले होते. यानंतर दोन्ही गटांमध्ये मोठा संघर्ष बघायला मिळाला होता. त्यामुळे आता हे भवन कोणाच्या ताब्यात जाते, याकडे सर्व जिल्ह्याचे लक्ष लागून होते.
धुळे शहरात गेल्या अनेक वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेले राष्ट्रवादी भवन हे शरद पवार गटाचे की अजित पवार गटाचे यावरून गेल्या काही दिवसांपूर्वी वाद झाला होता. यावेळी राष्ट्रवादी भवन हे शरद पवार गटाचे असल्याचा दावा जिल्हाध्यक्ष रणजीत भोसले यांनी केला होता. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सारांश भावसार यांनी देखील या भावनाचे कुलूप तोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस भवनावर ताबा मिळवला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस भवनाला दोन्ही गटांकडून ताळे ठोकण्यात आले होते. यानंतर दोन्ही गटांमध्ये मोठा संघर्ष बघायला मिळाला होता. त्यामुळे आता हे भवन कोणाच्या ताब्यात जाते, याकडे सर्व जिल्ह्याचे लक्ष लागून होते.
मात्र आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन्ही गटातील पदाधिकाऱ्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेत गेल्या अनेक दिवसांपासून बंद असलेले राष्ट्रवादी भवन आज राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गट आणि शरद पवार गटाने एकत्र येत दोन्ही गटांसाठी खुले करण्याचा सामंजस्याने निर्णय घेतल्याने राजकीय वर्तुळातून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एकीकडे राज्यात शरद पवार गट आणि अजित पवार गट एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले असताना दुसरीकडे धुळ्यात मात्र राष्ट्रवादी भवन दोन्ही गटांनी एकमेकांसाठी खुले करून आपण एकत्रच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दोन्ही गटांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळातून आश्चर्य व्यक्त होत असताना दुसरीकडे मात्र कार्यकर्त्यांवर याचा काय परिणाम होतो हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.