पुणे : राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून ज्या पद्धतीने काम होणे अपेक्षित आहे, त्या पद्धतीने काम होत नसल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज आहेत, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे गृहनिर्माण तसेच ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. मात्र त्यानंतर लगेचच अतुल सावे यांनी आपल्या वक्तव्यावर घुमजाव केलं आहे त्याचवेळी. मराठा, ओबीसी आरक्षणावर बोलू नका असे भाजपा मंत्र्यांना वरिष्ठांकडून आदेश असल्याची पुष्टी मंत्री अतुल सावेंनी दिली आहे.
मंगळवारी (आज) सकाळी मंत्री अतुल सावे यांनी पुण्यामध्ये बोलताना मुख्यमंत्री राज्य मागासवर्ग आयोगावर नाराज असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर या प्रश्नावर अतुल सावे यांना हटकले असता ते म्हणाले, “या प्रश्नावर आम्हाला न बोलण्याच्या सूचना आहेत. त्यामुळेच मी सकाळपासून पत्रकारांना टाळत आहे. हा प्रश्न विचारून तुम्ही माझं मंत्रिपद धोक्यात आणणार आहात का?” असा प्रतिप्रश्न सावे यांनी माध्यमकर्मींना केला. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न चिघळलेला असताना भाजपने आपल्या मंत्र्यांना या प्रश्नांना बोलण्याच्या सूचना केल्याचं अतुल सावे यांच्या वक्तव्यानंतर समोर येत आहे. एकंदरीत वरिष्ठांच्या सूचनांनंतरही आरक्षणावर बोललो तर मंत्रिपद जाण्याची भीती अतुल सावेंनी प्रत्यक्षरित्या बोलून दाखवली.
मंगळवारी (आज) सकाळी मंत्री अतुल सावे यांनी पुण्यामध्ये बोलताना मुख्यमंत्री राज्य मागासवर्ग आयोगावर नाराज असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर या प्रश्नावर अतुल सावे यांना हटकले असता ते म्हणाले, “या प्रश्नावर आम्हाला न बोलण्याच्या सूचना आहेत. त्यामुळेच मी सकाळपासून पत्रकारांना टाळत आहे. हा प्रश्न विचारून तुम्ही माझं मंत्रिपद धोक्यात आणणार आहात का?” असा प्रतिप्रश्न सावे यांनी माध्यमकर्मींना केला. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न चिघळलेला असताना भाजपने आपल्या मंत्र्यांना या प्रश्नांना बोलण्याच्या सूचना केल्याचं अतुल सावे यांच्या वक्तव्यानंतर समोर येत आहे. एकंदरीत वरिष्ठांच्या सूचनांनंतरही आरक्षणावर बोललो तर मंत्रिपद जाण्याची भीती अतुल सावेंनी प्रत्यक्षरित्या बोलून दाखवली.
काय म्हणाले होते अतुल सावे?
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा आरक्षणावर ज्या पद्धतीने काम होणे अपेक्षित आहे, ते होत नसल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत तीन सदस्यांनी आयोगाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. दुसरे सदस्य मिळून काम करतील असे वाटते. दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टात केस सुरू आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या साच्यात बसवून कशा पद्धतीने आरक्षण देता येईल यासाठी मुख्यमंत्री प्रयत्न करीत आहेत. त्याला नक्कीच यश मिळेल, असं ते म्हणाले.