खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली मागणी
कोल्हापूरच्या विकासाच्या दूरदृष्टीने छत्रपती राजाराम महाराजांनी कोल्हापूर विमानतळाची बांधणी केली. हे विमानतळ ५ जानेवारी १९३९ रोजी त्यांनी वापरासाठी खुले केले. मात्र, नियमित विमानसेवा सुरू होण्यास तब्बल ७९ ते ८० वर्षे लागली. सध्या याच विमानतळवरून देशातील अनेक शहरांना सेवा पुरवली जाते. तर सध्या येथे अत्याधुनिक विस्तारित नवी टर्मिनल उभारण्यात आले आहे. मात्र ज्या छत्रपती राजाराम महाराजांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात कोल्हापुर संस्थानात अनेक विकासात्मक योजना आखल्या. त्यातूनच कोल्हापुरात विमानसेवा सुरू झाली. त्याच जागेत केंद्र सरकारकडून विस्तारीत नव्या टर्मिनल बिल्डिंग उभारण्यात आली आणि याचा उद्घाटन सोहळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लवकरच होणार आहे. त्यापूर्वीच कोल्हापूर विमानतळाला छत्रपती राजाराम महाराजांचे नाव द्यावे, अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेत केली.
राज्यसभेत बोलताना ते म्हणाले, छत्रपती राजाराम महाराजांनी दुरदृष्टीतून कोल्हापूर संस्थानात विमानसेवा सुरू केली. त्यामुळे कोल्हापूरच्या विमानतळाला छत्रपती राजाराम महाराजांचे नाव द्यावे, अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षापासून होत आहे. यामुळे कोल्हापूर विमानतळाचे छत्रपती राजाराम महाराज विमानतळ असे नामकरण करावे, याबद्दलचा ठराव महाराष्ट्राच्या विधानसभेत करण्यात आला होता. आता कोल्हापूरच्या विस्तारीत आणि नव्या टर्मिनल बिल्डिंगचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच देशाच्या पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत त्याचे उद्घाटन होणार आहे. त्यापूर्वीच कोल्हापूर विमानतळाला छत्रपती राजाराम महाराजांचे नाव द्यावे, असे महाडिक म्हणाले आहेत.
प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्याची प्रतीक्षा
दरम्यान केंद्रीय हवाई उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हे जून महिन्यात कोल्हापूर दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी देखील नवीन टर्मिनल ची पाहणी केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना कोल्हापूर विमानतळाला छत्रपती राजाराम महाराज यांचे नाव देण्यात यावे अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून होत आहे. याबाबतीत महाराष्ट्र शासनाकडून माझ्याकडे प्रस्ताव देखील आला आहे.आमच्या कार्यालयकडून तो मंजूर करून आता केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येईल त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढची प्रक्रिया राबवण्यात येईल, असे ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले होते. मात्र अद्याप देखील हा प्रश्न प्रलंबित असल्याने लवकरात लवकर केंद्र सरकारकडून याला मंजुरी मिळावी अशी मागणी होत आहे.