म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : म्हाडाच्या अभिन्यासातील पुनर्विकास प्रकल्पांतील विविध प्रकारचे शुल्क भरण्यासाठी हप्त्यांची सुविधा घेतलेल्या विकासकांना ते भरण्यासाठी विलंब झाल्यास आकारले जाणारे वार्षिक १८ टक्के दंडात्मक व्याज कमी करण्यात आले आहे. ही आकारणी सोमवारपासून (४ डिसेंबर) १२ टक्के दराने करण्याचे ठरले आहे, अशी माहिती ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी सोमवारी दिली. यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देणारे परिपत्रक जयस्वाल यांनी जारी केले आहे.
राज्य सरकारने म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला आहे. त्यानुसार, बृहन्मुंबई क्षेत्रामधील म्हाडाच्या ११४ अभिन्यासांबाबत नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार म्हाडाला आहेत. म्हाडाच्या जुन्या वसाहतींतील इमारतींच्या पुनर्विकास प्रस्तावांना चालना देण्याकरिता म्हाडा मुख्यालयात अभिन्यास मंजुरी कक्ष, बृहन्मुंबई क्षेत्र इमारत प्रस्ताव परवानगी कक्ष व प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत येणारे इमारत प्रस्ताव परवानगी या कामांसाठी तीन स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला आहे. त्यानुसार, बृहन्मुंबई क्षेत्रामधील म्हाडाच्या ११४ अभिन्यासांबाबत नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार म्हाडाला आहेत. म्हाडाच्या जुन्या वसाहतींतील इमारतींच्या पुनर्विकास प्रस्तावांना चालना देण्याकरिता म्हाडा मुख्यालयात अभिन्यास मंजुरी कक्ष, बृहन्मुंबई क्षेत्र इमारत प्रस्ताव परवानगी कक्ष व प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत येणारे इमारत प्रस्ताव परवानगी या कामांसाठी तीन स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या २७ सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या परिपत्रकानुसार विविध प्रकारच्या शुल्काची रक्कम भरण्यास विलंब झाल्यास वार्षिक १२ टक्के दराने दंडात्मक व्याज आकारण्यात येते. त्याच धर्तीवर म्हाडाने हा निर्णय घेतला असल्याचे जयस्वाल यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे. याचबरोबर एमआरटीपी कायद्यातील कलम १२४ (इ) अंतर्गत पुनर्विकास प्रकल्पासाठी विकासकांकडून शुल्क भरण्यास विलंब झाल्यानंतरही त्यांच्याकडून वार्षिक १८ टक्के दराने दंडात्मक व्याज आकारण्याची तरतूद आहे. तो व्याजदरदेखील कमी करण्याबाबत शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे शिफारशीसह प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, अशी माहितीही जयस्वाल यांनी दिली.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सूचनांची दखल
म्हाडाकडून आकारले जाणारे दंडात्मक १८ टक्के व्याज अधिक असून ते कमी करण्याची गरज असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘नॅशनल रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’तर्फे आयोजित ‘होमेथोन-२०२३’ या मालमत्ता प्रदर्शनाला २६ नोव्हेंबरला भेट दिल्यानंतर व्यक्त केले होते. त्यांच्या सूचनेनुसार आणि गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार, जयस्वाल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना याप्रश्नी आढावा घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
Weather News : हिवाळ्याला प्रतीक्षा थंडीची! चक्रीवादळ अन् अवकाळीमुळे फक्त धुके, हुडहुडी नाहीच; वाचा वेदर रिपोर्ट