म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नाशिक : नाशिक महापालिकेने आता कारभारात हायटेक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शहरातील सर्व मिळकतींचे ‘जीआयएस मॅपिंग’ करून डिजिटायझेशन प्रॉपर्टी टॅक्स रजिस्टर तयार करण्याचा प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शहरातील प्रत्येक घराला आता डिजिटल आयडी मिळून प्रत्येक मिळकत ही करकक्षेत येणार आहे. यासोबत घरपट्टीची देयके, नोटीस वाटप बाह्य अभिकरणामार्फत अर्थात खासगीकरणातून करण्याच्या सुधारित प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिल्याने उत्पन्नात भर पडणार आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हवा असेल तर, उत्पन्न वाढवा असे निर्देश राज्य व केंद्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने घरपट्टी आणि पाणीपट्टीच्या वसुलीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. कर विभागाकडे मनुष्यबळाचा अभाव असल्यामुळे कर वसुलीसाठी आता तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हवा असेल तर, उत्पन्न वाढवा असे निर्देश राज्य व केंद्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने घरपट्टी आणि पाणीपट्टीच्या वसुलीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. कर विभागाकडे मनुष्यबळाचा अभाव असल्यामुळे कर वसुलीसाठी आता तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
…असा होणार वापर
१. शहरातील सर्व मिळकतींचे ठेकेदारामार्फत ‘जीआयएस मॅपिंग’ केले जाणार असून, प्रत्येक मिळकतीला डिजिटल आयडी क्रमांक दिला जाणार आहे. याद्वारे डिजिटायझेशन प्रॉपर्टी टॅक्स रजिस्टर तयार केले जाईल.
२. कर निर्धारण करणे, देयक, नोटीस वाटप करणे, त्यासाठी मिळकतींचे ब्लॉक तयार करणे, प्रतिवर्षी नव्याने कर निधार्रणात येणाऱ्या मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग करणे, डिजिटायझेशन प्रॉपर्टी टॅक्स रजिस्टर तयार करण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची असणार आहे.
३. महापालिका हद्दीतील २३ खेड्यांचेही ‘जीआयएस मॅपिंग’ केले जाणार आहे. याअंतर्गत सर्व्हे नंबर, गट नंबर, गावठाण परिसर, मनपाच्या मिळकती, खुल्या जागा, उद्याने, सरकारी इमारती, जागा, अधिकृत, अनधिकृत झोपडपट्ट्या आदींचे जीआयएस मॅपिंग स्वतंत्रपणे दर्शविले जाईल.
४. घरपट्टीची प्रचलित कार्यप्रणालीचे तंत्रज्ञान कालबाह्य झाल्याने नवीन आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित कार्यप्रणाली विकसित करण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची असणार आहे.
देयक वाटपाचेही खासगीकरण
कर विभागाकडे देयके वाटपासाठी जवळपास २१५ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असताना केवळ ९५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. घरपट्टी वसुलीसाठी यंदा २२५ कोटींचे उद्दीष्ट आहे. मनुष्यबळाअभावी या करवसुलीत अडचणीत येत आहेत. त्यामुळे महावितरण कंपनीच्या देयके वाटपाच्या धर्तीवर घरपट्टी देयके तसेच नोटीसा खासगीकरणातून वाटप करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या विचाराधीन होता. घरपट्टी, पाणीपट्टी देयक, नोटीसा वाटपाच्या खासगीकरणाची कार्यपध्दती ठरविण्यासाठी अतिरीक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त समितीने सूचविलेल्या उपाययोजना नंतर घरपट्टी देयक वाटपाच्या खासगीकरणाचा सुधारीत प्रस्तावालाही मंजूरी देण्यात आली आहे.त्यामुळे देयक वाटप आता खासगीकरणातून होणार आहे.
देयके मोबाइल, मेलवर
शहरातील मिळकतींचा इंडेक्स क्रमांक, संपूर्ण पत्ता, मिळकतीचे किमान दोन बाजूचे छायाचित्र, अक्षांश व रेखांश, मिळकतींमधील नळ जोडणीचा इंडेक्स क्रमांक, विद्युत पुरवठा ग्राहक क्रमांक, मिळकतधारकाचे भ्रमणध्वनी, व्हॉट्सअॅप क्रमांक, इ-मेल आदी माहिती बाह्य अभिकर्त्यामार्फत गोळा केली जाणार असून घरपट्टी, पाणीपट्टीची देयके ग्राहकांना भविष्यात ऑनलाइन पाठविण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे.