Maratha Reservation: या शिफारशींनुसार या समितीने राज्यातील एकूण ३२६ खटल्यांबाबत शिफारस केली होती. या ३२६ खटल्यांबाबत शासनाने निर्णय घेतला असून, त्यापैकी ३२४ खटले मागे घेण्यास मान्यता दिली आहे.