शासकीय नोकऱ्यांसाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणी प्रणाली

स्वाधारच्या धर्तीवर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी योजना तयार करणार

दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 22 : राज्यातील सर्व एसटी बसस्थानकांमध्ये दिव्यांगांसाठी १० टक्के स्टॉल्स आरक्षित ठेवण्यासह स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी योजना तयार करावी आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये खऱ्या दिव्यांगांना  संधी मिळावी यासाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रणाली सुरु करावी, असे  निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले.  सर्वच शासकीय विभागांनी दिव्यांगांचे विषय गांभीर्याने घेऊन त्यांच्यासाठी असलेल्या योजना, कार्यक्रम गरजूंपर्यंत पोहोचवून त्याचा त्यांना लाभ द्यावा, यासाठी सर्वतोपरी सहाय्य करण्याची ग्वाहीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत राज्यातील दिव्यांगांच्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.दिव्यांग कल्याण विभागाच्या दिव्यांगांच्या दारी अभियान राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष व मुख्य मार्गदर्शक आमदार ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांचेसह वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव अभय महाजन यांचेसह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शासकीय नोकऱ्यांमधील दिव्यांगांच्या आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देतानाच विभागनिहाय अनुशेषाची आकडेवारी सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. मूकबधीर दिव्यांग व्यक्तींना वाहन परवाने देण्यासाठी नियमात दुरुस्ती आवश्यक असून त्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्याची कार्यवाही करावी. दिव्यांगांच्या विविध प्रकारातील पदवीधरांच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र महाविद्यालय सुरु करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

कंत्राटी पदभरतीत दिव्यांगांना आरक्षण; सर्व विभागांनी अंमलबजावणी करावी

शासकीय विभागांमध्ये मानधनावरील कंत्राटी पदे भरताना दिव्यांगांना त्यात आरक्षण देण्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. दहावी-बारावीमधील दिव्यांग विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ज्या शाळांमध्ये प्रवेश आहे त्याच ठिकाणी परीक्षा केंद्र देण्याच्या नियमाची अंमलबजावणी करावी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांबरोबरच जिल्हा, तालुका, मोठ्या शहरांमध्ये रहदारीला अडथळा होणार नाही अशा ठिकाणी गटई कामगारांप्रमाणे दिव्यांगांना व्यवसायासाठी स्टॉल्स देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

अंध दिव्यांग विद्यार्थ्यांना लेखनिकासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन द्यावे

अंध दिव्यांग विद्यार्थ्यांना परीक्षेत लेखनिकाचा पर्याय दिला जातो, लेखनिक मिळविण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी पाहता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सुयोग्य पर्याय उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे, त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने अशी प्रणाली तयार करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. सर्व शासकीय, निमशासकीय विभागाची संकेतस्थळे, मोबाईल ॲप आणि डिजिटल कागदपत्रे हे दिव्यांगांसाठीच्या मानकांप्रमाणे सुलभ होतील, याकडे विभागांनी लक्ष देण्याच्या सूचनाही  मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

दिव्यांगांना देण्यात येणारे अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे आणि पोस्टल बॅंकेद्वारे देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार असून यामुळे हे अर्थसहाय्य लवकर, वेळेत मिळण्यास मदत होणार आहे. गाव पातळीपर्यंत दिव्यांगांना आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळावीत यासाठी विशेष अभियान घेण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

अपंगत्व निर्माण होणार नाही यासाठी आणि असलेले अपंगत्वाचे प्रमाण कमी करण्याबरोबरच दिव्यांगांचे पुनर्वसनाचे काम करणे आवश्यक असून यासाठी इतर देशांमध्ये करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.