मुंबई/जळगाव : जळगाव जिल्हा तुरुंगाला मागील काही वर्षांपासून रुग्णवाहिकाच उपलब्ध नाही आणि तुरुंगातील सीसीटीव्हीसुद्धा काही वर्षांपासून बंद असल्याचे तुरुंग अधीक्षकांच्या अहलवालातून समोर आल्याने राज्य मानवाधिकार आयोगाने या परिस्थितीची ‘सुओ मोटो’ गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच राज्याचे गृहसचिव व तुरुंग अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांकडून १ डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर मागितले आहे.
राज्यातील तुरुंगांमधील परिस्थिती काय आहे आणि आरोपींच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे का, याची तपासणी करण्याबाबत मानवी हक्क रक्षण कायद्याच्या कलम १२अन्वये आयोगाच्या अध्यक्षांना अधिकार आहेत. त्याअनुषंगाने राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांनी २१ ऑक्टोबरला जळगाव जिल्हा कारागृहाची पाहणी केली होती. त्यावेळी या तुरुंगासाठी रुग्णवाहिकाच उपलब्ध नाही आणि अन्य काही त्रुटी आहेत, असे आढळल्याने अध्यक्षांनी तुरुंग अधीक्षकांना कागदोपत्री पुराव्यांसह लेखी अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, अधीक्षकांनी अहवाल दिला.
राज्यातील तुरुंगांमधील परिस्थिती काय आहे आणि आरोपींच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे का, याची तपासणी करण्याबाबत मानवी हक्क रक्षण कायद्याच्या कलम १२अन्वये आयोगाच्या अध्यक्षांना अधिकार आहेत. त्याअनुषंगाने राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांनी २१ ऑक्टोबरला जळगाव जिल्हा कारागृहाची पाहणी केली होती. त्यावेळी या तुरुंगासाठी रुग्णवाहिकाच उपलब्ध नाही आणि अन्य काही त्रुटी आहेत, असे आढळल्याने अध्यक्षांनी तुरुंग अधीक्षकांना कागदोपत्री पुराव्यांसह लेखी अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, अधीक्षकांनी अहवाल दिला.
‘सन २००४पासून वापरात असलेले शासकीय वाहन मागील नऊ वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. त्याबाबत आवश्यक प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून ते वाहन ६ ऑगस्ट २०२१ रोजी निर्लेखित करण्यात आले. त्यानंतर नवीन वाहन/रुग्णवाहिका मिळण्याबाबत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना १३ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या पत्र पाठवल्यानंतर खरेदीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांना १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सादर करण्यात आला. तसेच २७ जूनलाही खरेदी प्रस्ताव देण्यात आला. परंतु, अद्याप त्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता अप्राप्त आहे. तसेच कारागृह आवारातील बॅरेकच्या दुरुस्तीसह इतर बांधकामाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अंदाजपत्रक जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रशासकीय मान्यता व निधी मिळण्यासाठी सादर केले आहे. तसेच कैद्यांच्या व तुरुंगाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने १५ डिसेंबर २०१६ रोजी ६० सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करण्यात आले होते. मात्र, सद्यस्थितीत ते कॅमेरे नादुरुस्त आहेत.
सीसीटीव्ही कॅमेरे पूर्णपणे बंद पडलेले व निकामी झालेले आहेत. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हाधिकाऱ्यांनी ४ जानेवारी २०२२ रोजीच्या संयुक्त पाहणीनंतर सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले होते. त्याअनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभागाने तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांमार्फत सर्वेक्षण केले आणि भुयारी केबल बसवून सीसीटीव्ही व ड्रोन कॅमेरे लावण्याबाबतचे अंदाजपत्रक दिले. त्याआधारे जिल्हा नियोजन समितीकडे २६ जुलै २०२३ रोजी प्रशासकीय मान्यता व निधीसाठी प्रस्ताव दिला आहे’, असे तुरुंग अधीक्षकांनी आपल्या अहवालात नमूद केले. या परिस्थितीची दखल घेत अध्यक्षांनी हा प्रश्न ‘सुओ मोटो’ विचारार्थ घेण्याचा निर्णय घेतला.
तीन कैदी पळून गेले होते…
क्षमतेपेक्षा दुप्पट संख्येत कैदी असलेल्या या तुरुंगातून तीन वर्षांपूर्वी तीन कैदी पळून गेल्याची घटना घडली होती. त्याशिवाय या तुरुंगात जळगाव जिल्ह्यातील व शहरातील स्थानिक गुन्हेगार आहेत. त्यांचे नातेवाईक व परिचित व्यक्ती तसेच जामिनावर सुटलेले गुन्हेगार या परिसरात नेहमी फिरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच गुन्हेगारांच्या नातेवाईकांकडून तुरुंगात अवैधरित्या वस्तू फेकण्याचेही प्रकार यापूर्वी झाले आहेत. तुरुंग कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे शासकीय निवासस्थानही तुरुंगाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या बाजूला आहे. त्यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असेही तुरुंग अधीक्षकांनी अहवालात नमूद केले आहे.
सणासुदीच्या दिवसांत ‘पीएमपी’ची दिवाळी; तिजोरीत ९ कोटी रुपयांची भर, काय सांगते आकडेवारी?