पुणे : देशाच्या अनेक भागांत सध्या वारे संथ झाले आहेत. मंद वाऱ्यांमुळे स्थानिक पातळीवर हवेत मिसळणारा धूर, धूळ दूर वाहून जात नसल्याने हवेची गुणवत्ता बिघडली आहे. त्याचा फटका पुण्यालाही बसला आहे.
पुणे शहर राहण्यासाठी सर्वोत्तम शहरांपैकी एक मानले जाते. पूर्वीपासूनच उत्पादन, वाहनोद्योगाची पंढरी मानली जाणारी पुण्यनगरी आता माहिती तंत्रज्ञान म्हणजेच ‘आयटी सिटी’ म्हणूनही ओळखली जाते. याशिवाय सेवा क्षेत्रातील उद्योगांचाही पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला आहे.
पुणे शहर राहण्यासाठी सर्वोत्तम शहरांपैकी एक मानले जाते. पूर्वीपासूनच उत्पादन, वाहनोद्योगाची पंढरी मानली जाणारी पुण्यनगरी आता माहिती तंत्रज्ञान म्हणजेच ‘आयटी सिटी’ म्हणूनही ओळखली जाते. याशिवाय सेवा क्षेत्रातील उद्योगांचाही पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला आहे.
‘केजी टू पीजी’ शिक्षणासाठी उत्तमोत्तम शैक्षणिक संस्थांचे जाळे असल्याने देशभरातील नागरिकांसाठी पुणे आकर्षणाचे केंद्र राहिले आहे. पुण्यात शिक्षणासाठी येणारे विद्यार्थी, नोकरीसाठी येणारे उमेदवार यापैकी अनेक जण पुण्यातच स्थायिक होतात. त्यामुळे पुण्याच्या चारही बाजूंना घरांसाठी मोठी मागणी आहे. परिणामी, शहरात काँक्रिटचे जाळे वेगाने वाढते आहे. काही वर्षांपूर्वीच लगतची ३४ गावे पुणे महापालिकेत आल्याने पुणे भौगोलिकदृष्ट्या राज्यातील सर्वांत मोठी महापालिका झाली आहे.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील बांधकामांचे नियमन पुणे महापालिकेतर्फे होते. पुण्यालगतच्या गावांमधील बांधकामांवरील नियंत्रण, नियमनाची जबाबदारी पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची आहे. बांधकाम परवाना विभाग पुणे महापालिकेला सर्वाधिक उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या विभागांपैकी एक आहे. एक एप्रिल २२ ते ३१ मार्च २३ या आर्थिक वर्षात पालिकेने नव्या, सुधारित व अन्य अशा एकूण ३,२८७ गृहप्रकल्पांना मान्यता दिली. त्यातून पालिकेला १,६३६ कोटी रुपये महसूल मिळाला. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत पालिकेने १,१२९ प्रकल्पांना मान्यता दिली असून, त्यातून १,१९० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. मात्र, मोठे प्रकल्प पूर्ण होण्यास तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागतो. असा विचार करता शहरात सध्या सुमारे साडेपाच हजार गृहप्रकल्पांचे काम सुरू असण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पातून उडणारी धूळ, धूर आणि अन्य घटक प्रदूषणात भर घालत आहेत.
पुनर्विकास जोरात
पानशेत धरणफुटीनंतर पेठांपुरतेच मर्यादित असलेले पुणे मग कोथरूड, कर्वेनगर, सहकारनगर, औंध आदी भागांत विस्तारले. विशेषतः कोथरूड, कर्वेनगर, सहकारनगर, औंध भागात १९८०च्या दशकात छोट्या इमारती उभ्या राहू लागल्या. २०००च्या दशकात येथील मोकळ्या जागा जवळपास संपुष्टात आल्या. आता इमारती बांधण्यासाठी मोकळी जागाच उरलेली नाही. त्यामुळे ३०-४० वर्षे होऊन गेलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा ट्रेंड आहे. मेट्रोच्या ‘टीओडी झोन’मध्ये वाढीव चटई निर्देशांक देण्यात आल्याने बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळाली आहे. दर तीन-चार इमारतींमागे एका इमारतीचा पुनर्विकास सुरू असल्याचे चित्र आहे.
आजूबाजूच्यांना धुळीचा त्रास
एका इमारतीच्या पुनर्विकासाचे काम साधारणतः १८ ते ३६ महिन्यांत पूर्ण होते. मात्र, त्यासाठी जुनी इमारत उतरवताना मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होते. नव्या इमारतीच्या बांधकामादरम्यानही प्रदूषणात भरच पडते. या इमारतींच्या बाजूने उंच पत्रे लावूनही त्याचा फायदा होत नसल्याने आजूबाजूच्या रहिवाशांना धूर-धूळ आणि प्रदूषणाचा सामना करावाच लागतो. त्यामुळे याबाबत पालिकेला प्रभावी उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.
प्रदूषण रोखण्यासाठी उपयांची गरज
दुसरीकडे शहराच्या चारही बाजूला मोठ्या प्रमाणावर नवे गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. लगतची गावे काही वर्षांपूर्वीच पालिकेत आली आहेत. त्यामुळे तिथे पुरेशा सुविधा नसल्या, तरी पालिकेतर्फे तिथे पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे नियोजन करून त्यानुसार कामे सुरू झाली आहेत. परिणामी, सध्या शहरापेक्षा कमी दरात गुंतवणूक म्हणूनही तिथे घर घेण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. सध्या येथे मोकळ्या जागा असल्याने भविष्यात बांधकामामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची पातळी आटोक्यात आणण्यासाठी दीर्घकालीन उपायांची आणि ठोस कृतीची आवश्यकता आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी शहरातील मेट्रोचे जाळे विस्तारणे, पीएमपी सेवा अधिक सक्षम करणे, वृक्षतोड थांबवून वृक्षलागवड वाढवणे, अंत्यसंस्कारांसाठी अधिकाधिक विद्युतदाहिन्या उपलब्ध करणे, कचरा जाळण्यावर कडक प्रतिबंध लादणे, जलप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे आदी उपायही गरजेचे आहेत. त्याकडे पालिकेला दुर्लक्ष करता येणार नाही.
पर्यावरणपूरक विकास हवा
शहरातील वाढत्या प्रदूषणाचा विषय उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. मुख्य सचिवांनीही या संदर्भात आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रमकुमार यांनी नवी नियमावली जाहीर केली. त्यानुसार कार्यवाही करून दैनंदिन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यासाठी हवा प्रदूषण नियंत्रण पथकेही स्थापन करण्यात आली आहेत. शहराच्या विस्तार आणि विकासाचा वेग वाढतच जाणार आहे. त्यामुळे हा विकास अधिक शाश्वत व पर्यावरणपूरक कसा होईल, यावर प्रशासनाला भर द्यावा लागणार आहे.
महानगरपालिकेचे प्रमुख उपाय
– बांधकामाच्या चोहोबाजूने किमान २५ फूट उंचीचे पत्रे लावणे व त्याची खातरजमा.
– इमारत अथवा बांधकाम पाडताना भोवती हिरव्या ओल्या कापडाचे आच्छादन बंधनकारक.
– बांधकामभोवती हिरव्या रंगाचे कापड लावणे बंधनकारक. त्याचीही तपासणी.
– साहित्य लोड-अनलोड करताना पाणी फवारणी बंधनकारक.
– कच्च्या मालाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकमधील मालावर आच्छादन बंधनकारक.
– बेकऱ्यांमध्ये लाकडाऐवजी इलेक्ट्रिक भट्टीसाठी प्रोत्साहन.
वादग्रस्त विधानांचं ‘बक्षीस’, भाजपकडून २ नेत्यांना वेगळा न्याय, भेदाभेद करण्यामागे कारण काय?