नागपूर: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय, नागपूर (मेडिकल) येथे येत्या तीन महिन्यांमध्ये मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर आणि मॉड्युलर आयसीयुची सुविधा उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचलनालयाने (डीएमईआर) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली आहे. या प्रकारच्या आयसीयू आणि ऑपरेशन थिएटरमध्ये संसर्गाचा धोका अतिशय कमी होतो. सहसा ही सुविधा महागड्या रुग्णालयांमध्येच उपलब्ध असते.
मेडीकल, मेयो या शासकीय रुग्णालयातील गैर सुविधेवर नागपूर खंडपीठाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयीन मित्र ॲड. अनुप गिल्डा यांनी अर्ज दाखल करत रूग्णालयातील प्रश्‍न उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देताना मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर आणि मॉड्युलर आयसीयुचा प्रश्‍न लवकरात-लवकर निकाली निघणार असल्याची माहिती डीएमईआरतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. या सुविधेचा कंत्राट रद्द करण्यात आला नसून नव्याने कंत्राट काढण्यात आला आहे. याची प्रक्रिया एका आठवड्यामध्ये सुरु होणार आहे. तसेच, संपूर्ण काम तीन महिन्यामध्ये पूर्ण होईल, असेही नमूद केले.
मेडीकल, मेयो या शासकीय रुग्णालयातील गैर सुविधेवर नागपूर खंडपीठाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयीन मित्र ॲड. अनुप गिल्डा यांनी अर्ज दाखल करत रूग्णालयातील प्रश्‍न उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देताना मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर आणि मॉड्युलर आयसीयुचा प्रश्‍न लवकरात-लवकर निकाली निघणार असल्याची माहिती डीएमईआरतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. या सुविधेचा कंत्राट रद्द करण्यात आला नसून नव्याने कंत्राट काढण्यात आला आहे. याची प्रक्रिया एका आठवड्यामध्ये सुरु होणार आहे. तसेच, संपूर्ण काम तीन महिन्यामध्ये पूर्ण होईल, असेही नमूद केले.
या प्रकारच्या आयसीयू आणि ऑपरेशन थिएटरमध्ये संसर्गाचा धोका अतिशय कमी असतो. अत्यंत महागड्या रुग्णालयांमध्येच ही सुविधा असते. परंतु, आता मेडिकलमध्ये ही सुविधा दिली जाणार असल्याची माहिती न्यायालयापुढे सादर करण्यात आली. न्यायालयाने ही माहिती रेकॉर्डवर घेतली. तसेच, या प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आलेली १४२.९१ कोटी रुपयांची रक्कम इतर कुठल्याही कामासाठी खर्च न करता यामध्ये मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर आणि मॉड्युलर आयसीयुचेच काम करावे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमुद केले. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. अनुप गिल्डा यांनी तर, राज्य शासनातर्फे ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.
मेडीकलच्या मुख्य प्रवेशद्वारा समोर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याने रुग्णवाहिकेला ये-जा करताना मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत आहेत. ही समस्या गांभीर्याने घेत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला मुख्य प्रवेशद्वारापासूनचे अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिले. २० नोव्हेंबर रोजी बैठक घेत ही कारवाई ३० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करून पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी महापालिका घेईल, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.