म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई : महाज्योती संस्थेकडून ओबीसी, भटक्या विमुक्त समाजातील विद्यार्थ्यांना पीएचडीसाठी दिल्या जाणाऱ्या महात्मा जोतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्तीमध्ये (एमजेपीआरएफ) वाढ करण्याची मागणी घेऊन विद्यार्थ्यांनी आझाद मैदानात मागील दहा दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरु केले आहे. ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत या जागा अतिशय तुटपुंज्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांचे संशोधनातील प्रमाण वाढण्यासाठी फेलोशिपच्या जागांमध्ये वाढ करण्याची मागणी या विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
महाज्योतीमार्फत ओबीसी-भटके विमुक्त, विशेष मागासप्रवर्गातील संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप दिली जाते. यामध्ये २०२१ मध्ये ९५७ विद्यार्थ्यांना, तर २०२२ मध्ये १,२२६ संशोधक विद्यार्थ्यांना ही फेलोशिप देण्यात आली होती. मात्र यंदा २०० विद्यार्थ्यांना ही फेलोशिप देण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. मात्र विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे.
‘राज्यात इतर मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागासप्रवर्ग यांच्या जातींची संख्या जवळपास ४१२ आहे. त्याचवेळी उच्चशिक्षणातील ओबीसीचे प्रमाण अत्यल्प असून संशोधनाच्या क्षेत्रात तर नगण्य आहे. या तुटपुंज्या जागा देऊन ओबीसी समाजातील हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना फेलोशिपचा हक्क नाकारला जाणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे,’ अशी भूमिका टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या विद्यार्थी संघाचा अध्यक्ष अतुल पाटील याने घेतली.
‘महाज्योतीच्या माध्यमातून देण्यात येणारी एमजेपीआरएफ फेलोशिप सर्व पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना दिली जावी, पीचडीसाठी नोंदणी झालेल्या दिनांकापासून फेलोशिप अदा करावी, सारथीच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात महाज्योती संस्थेची उपकेंद्रे स्थापन करावी, युजीसीच्या नवीन नियमांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजनेप्रमाणेच ‘सावित्रीबाई फुले आधार योजना’ कार्यान्वित करावी, अशी मागणी टाटा समाजविज्ञान संस्थेतील संशोधक विद्यार्थी संदीप आखाडे याने केली. तसेच जातवार जनगणना केली जावी. त्यातून बहुजन कल्याण मंत्रालयाच्या माध्यमातून लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात यावी, अशीही मागणी विद्यार्थ्यांनी सरकारकडे केली आहे.
महाज्योतीमार्फत ओबीसी-भटके विमुक्त, विशेष मागासप्रवर्गातील संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप दिली जाते. यामध्ये २०२१ मध्ये ९५७ विद्यार्थ्यांना, तर २०२२ मध्ये १,२२६ संशोधक विद्यार्थ्यांना ही फेलोशिप देण्यात आली होती. मात्र यंदा २०० विद्यार्थ्यांना ही फेलोशिप देण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. मात्र विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे.
‘राज्यात इतर मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागासप्रवर्ग यांच्या जातींची संख्या जवळपास ४१२ आहे. त्याचवेळी उच्चशिक्षणातील ओबीसीचे प्रमाण अत्यल्प असून संशोधनाच्या क्षेत्रात तर नगण्य आहे. या तुटपुंज्या जागा देऊन ओबीसी समाजातील हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना फेलोशिपचा हक्क नाकारला जाणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे,’ अशी भूमिका टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या विद्यार्थी संघाचा अध्यक्ष अतुल पाटील याने घेतली.
‘महाज्योतीच्या माध्यमातून देण्यात येणारी एमजेपीआरएफ फेलोशिप सर्व पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना दिली जावी, पीचडीसाठी नोंदणी झालेल्या दिनांकापासून फेलोशिप अदा करावी, सारथीच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात महाज्योती संस्थेची उपकेंद्रे स्थापन करावी, युजीसीच्या नवीन नियमांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजनेप्रमाणेच ‘सावित्रीबाई फुले आधार योजना’ कार्यान्वित करावी, अशी मागणी टाटा समाजविज्ञान संस्थेतील संशोधक विद्यार्थी संदीप आखाडे याने केली. तसेच जातवार जनगणना केली जावी. त्यातून बहुजन कल्याण मंत्रालयाच्या माध्यमातून लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात यावी, अशीही मागणी विद्यार्थ्यांनी सरकारकडे केली आहे.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News