मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र, मनोज जरांगे पाटील हे वारंवार मराठ्यांना सरसकट कुणबी आरक्षण द्या, अशी मागणी करत आहेत. या मागणीला छगन भुजबळ यांच्यासह ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांनी विरोध केला आहे. छगन भुजबळ यांनी उघडपणे सर सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राला विरोध केल्याने सरकार अडचणीत सापडले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह काही आमदारांनी छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छगन भुजबळ यांच्यावर थेट निशाणा साधला नसला तरी अप्रत्यक्ष संदेश दिला होता. कोणत्याही नेत्याने ओबीसी किंवा मराठा समाजात संशयाची बीजे पेरण्याचे काम करु नये, असे एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले. राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. ओबीसी किंवा अन्य कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले होते.
तर दुसरीकडे शिंदे गटाचे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी छगन भुजबळ यांना प्रत्युत्तर दिले होते. छगन भुजबळ यांचं वक्तव्य १०० टक्के अयोग्य आहे. मराठा आरक्षणामुळे ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येणार नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या गोष्टींवर चर्चा झाली होती. तरीही छगन भुजबळ अशाप्रकारे बोलत आहेत, हे आश्चर्यकारक आहे. छगन भुजबळ लोकांची दिशाभूल करुन संभ्रम पसरवत आहेत. छगन भुजबळ यांना ओबीसींचा तारणहार अशी प्रतिमा निर्माण करायची आहे. अशाप्रकारची सनसनाटी वक्तव्यं करणं ही त्यांची जुनी सवय आहे, अशी टीका शंभुराज देसाई यांनी केली होती.
संजय राऊत नेमकं काय म्हणाले?
संजय राऊत यांनी राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले होत. त्यांनी म्हटले की, मराठा विरुद्ध ओबीसी मुद्द्यावरुन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गँगवॉर सुरु आहे. मला तर वाटतं एखादा मंत्री बैठकीत मार खाईल, असं वातावरण आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्री एकमेकांच्या अंगावर धावून जातात. यापूर्वी राज्यात कधीच अशी परिस्थिती निर्माण झाली नव्हती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं या सगळ्यावर कोणतही नियंत्रण नाही, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली.