पुणे: लोकप्रतिनिधींपासून ते सामान्य व्यक्तींना चांगल्या दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि सर्वांकडून एकसारखेच शुल्क आकारले जावे, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या राज्यातील नव्या-जुन्या विश्रामगृहांतील सूटच्या शुल्कवाढीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविण्यात आला आहे. यामुळे विश्रामगृहाचे अत्यल्प शुल्कही न देता राहणाऱ्या आणि राज्य सरकारचा महसूल बुडविणाऱ्या फुकट्यांना चाप बसणार आहे.
पुण्यासह राज्यातील सर्व विश्रामगृहांत अत्यल्प शुल्क आकारले जात होते. हे अत्यल्प शुल्क भरण्याची तसदी घेतली जात नव्हती. उलट फुकट राहून तेथील सोयी सुविधांबाबत तक्रारी करण्यात येत होत्या; तसेच बांधकाम विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण, दमदाटी करण्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. याबाबत सर्वप्रथम ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने वृत्त प्रसिद्ध करून या प्रकाराला वाचा फोडली. त्यानंतर राज्यातील सर्व विश्रामगृहांबाबतच्या दरवाढीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.
पुण्यासह राज्यातील सर्व विश्रामगृहांत अत्यल्प शुल्क आकारले जात होते. हे अत्यल्प शुल्क भरण्याची तसदी घेतली जात नव्हती. उलट फुकट राहून तेथील सोयी सुविधांबाबत तक्रारी करण्यात येत होत्या; तसेच बांधकाम विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण, दमदाटी करण्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. याबाबत सर्वप्रथम ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने वृत्त प्रसिद्ध करून या प्रकाराला वाचा फोडली. त्यानंतर राज्यातील सर्व विश्रामगृहांबाबतच्या दरवाढीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.
राज्यात चारशेहून अधिक विश्रामगृहे आहेत. लोकप्रतिनिधी, न्यायाधीश, सचिव, विविध आयोगाचे अध्यक्ष, सरकारी अधिकारी, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार; तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकप्रतिनिधींसह सामान्य व्यक्तींसाठी निवास आणि आहाराची व्यवस्था व्हावी यासाठी विश्रामगृहे बांधण्यात आली आहेत. प्रत्येक तालुका, जिल्हा पातळीवर; तसेच राजधानीच्या ठिकाणी आणि प्रामुख्याने पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी एकापेक्षा अधिक विश्रामगृहे आहेत. त्याची देखभाल दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम करते. यासाठी नाममात्र दर आकारण्यात येतात.
नवे दर कसे असणार?
पूर्वी आमदार, खासदारांसारख्या लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी आणि खासगी व्यक्तींसाठी सूटच्या शुल्काचे दर वेगवेगळे होते. मात्र, नव्या प्रस्तावात या सर्वांसाठी एकसारखेच दर ठेवण्यात आले आहेत. पूर्वीच्या तुलनेत हे दर चारपटीने वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. पुण्या-मुंबईसारख्या ठिकाणच्या विश्रामगृहांच्या प्रकारानुसार दरांमध्ये बदल होणार आहेत. महसूल, वन, कृषी आदी विभागांमार्फत विश्रामगृहे बांधण्यात आली आहेत. त्या विश्रामगृहांचे आरक्षण दर हे बांधकाम विभागापेक्षा अधिक आहेत; तसेच त्यांच्या सुविधाही कमीच आहेत. बांधकाम विभागाचे दर अत्यल्प असूनही अनेकांकडून पैसे दिले जात नाहीत. त्यामुळे दरवाढीचा प्रस्ताव पुढे येण्याचे हे एक कारण सांगितले जाते.
पूर्वी लोकप्रतिनिधींपासून ते सरकारी अधिकाऱ्यांना विश्रामगृहाच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याची तरतूद नव्हती. आता ही तरतूद आहे. सरकारी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींना विश्रामगृह बुकिंग करताना सुरुवातीला पैसे भरावे लागणार आहेत. मंत्रालय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून प्रतिपूर्ती करणे शक्य आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या राज्यातील सर्व विश्रामगृहांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. मात्र, त्या तुलनेत मिळणारे उत्पन्न अत्यल्प आहे. देखभाल दुरुस्तीसाठी येणारा खर्चही अधिक आहे. उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त असल्याने बांधकाम विभागाचे सुमारे १०० कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली. सर्व घटकांना एकसारखे दर आकारल्याने हे नुकसान टाळता येईल; तसेच चांगल्या सुविधा देणे शक्य होणार असल्याचा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
लोकसभेला महायुती किती जागा जिंकणार, एकनाथ शिंदे यांची विरोधकांची टेन्शन वाढवणारी घोषणा
५० टक्के सवलत कोणाला?
-सामाजिक कामात योगदान देणाऱ्या व्यक्ती, निवृत्त सरकारी अधिकारी, कर्मचारी
– माजी लोकप्रतिनिधी
– अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार
-स्वातंत्र्यसैनिक, दिव्यांग व्यक्ती
-गुणवंत कामगार राष्ट्रीय
– आंतरराष्ट्रीय; तसेच राज्य पातळीवरील पुरस्कार प्राप्त खेळाडू
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या राज्यातील सर्व विश्रामगृहांना उत्पन्नाच्या तुलनेत देखभाल दुरुस्तीचा खर्च अधिक आहे; तसेच नाममात्र शुल्कदेखील भरले जात नसल्याने राज्य सरकारचा महसूल बुडविला जात होता. त्याला आळा बसावा; तसेच गरजू अधिकारी, लोकप्रतिनिधींना विश्रामगृह वेळेवर उपलब्ध व्हावे, यासाठी दरवाढीचा प्रस्ताव दिला आहे, असे पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांनी सांगितले.