म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक : करोनाकाळात लांबलेली दत्तक प्रक्रिया सुरळीत व्हावी यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेत बदल करण्यात आले होते. त्यानुसार गतवर्षीपासून मूल दत्तक देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले होते. मात्र, त्यामुळे प्रक्रिया अधिक किचकट झाल्याने आता पुन्हा प्रक्रियेत बदल करण्यात आले आहेत. नवीन सूचनांनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी न्यायालयातूनच ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पडणार आहे.
करोनाकाळात दत्तकप्रक्रिया ठप्प झाल्याने मूल मिळण्यासाठी अडीच ते तीन वर्षांचा कालावधी लागत होता. आगोदरपासूनच हक्काच्या बाळाला आसुलेल्या माता-पित्यांना त्यामुळे अधिक प्रतीक्षा करावी लागत होती. पालकांची ही प्रतीक्षा कमी व्हावी यासाठी सप्टेंबर २०२२ पासून दत्तक प्रक्रियेत बदल करण्यात आले होते. नवीन प्रक्रियेनुसार बाळ दत्तक देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. मात्र, त्यामुळे बाळाच्या पालकांची सुनावणी, त्यांची माहिती जमा करणे अशी अनेक कामे संस्थांच्या प्रतिनिधींना करावी लागत असल्याने कालावधी कमी होण्याऐवजी वाढला होता. त्यामुळे प्रक्रिया पुन्हा न्यायालयाकडून व्हावी अशी मागणी संस्थाचालकांकडून केली जात होती. त्यानुसार संस्थाचालकांच्या मागणीनुसार आता दत्तक प्रक्रियेत पुन्हा बदल करण्यात आले आहेत. नवीन नियमांनुसार आता संपूर्ण प्रक्रिया न्यायालयामार्फतच राबविण्यात येणार आहे.
करोनाकाळात दत्तकप्रक्रिया ठप्प झाल्याने मूल मिळण्यासाठी अडीच ते तीन वर्षांचा कालावधी लागत होता. आगोदरपासूनच हक्काच्या बाळाला आसुलेल्या माता-पित्यांना त्यामुळे अधिक प्रतीक्षा करावी लागत होती. पालकांची ही प्रतीक्षा कमी व्हावी यासाठी सप्टेंबर २०२२ पासून दत्तक प्रक्रियेत बदल करण्यात आले होते. नवीन प्रक्रियेनुसार बाळ दत्तक देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. मात्र, त्यामुळे बाळाच्या पालकांची सुनावणी, त्यांची माहिती जमा करणे अशी अनेक कामे संस्थांच्या प्रतिनिधींना करावी लागत असल्याने कालावधी कमी होण्याऐवजी वाढला होता. त्यामुळे प्रक्रिया पुन्हा न्यायालयाकडून व्हावी अशी मागणी संस्थाचालकांकडून केली जात होती. त्यानुसार संस्थाचालकांच्या मागणीनुसार आता दत्तक प्रक्रियेत पुन्हा बदल करण्यात आले आहेत. नवीन नियमांनुसार आता संपूर्ण प्रक्रिया न्यायालयामार्फतच राबविण्यात येणार आहे.
अशी असेल प्रक्रिया
बालक दत्तक घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकांना ‘कारा’च्या वेबसाइटवर नोंदणी करावी लागणार आहे. नाव नोंदविल्यानंतर नोंदणी केलेल्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती तसेच मानसिक आरोग्यासंदर्भात माहिती घेत, बालक दत्तक देण्याबद्दल निर्णय घेतला जाईल. बालक दत्तक दिल्यानंतरही संस्थेच्या माध्यमातून बालकांच्या सुरक्षेची माहिती घेतली जाणार आहे.
गतवर्षी दत्तक प्रक्रियेत बदल करत ही प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारात आणली होती. मात्र, देशभरातील संस्थांच्या विरोधानंतर आता ही प्रक्रिया पुन्हा न्यायालयाच्या माध्यमातून होणार आहे. इच्छुकांनी ‘कारा’च्या अधिकृत नियमांनुसारच बालक दत्तक घ्यावे. बेकायदेशीरपणे बालक दत्तक घेऊ नये. अधिक माहितीसाठी आधाराश्रमातही संपर्क करता येऊ शकेल.- राहुल जाधव, व्यवस्थापक, आधाराश्रम