मुंबई महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांसाठी कुठे, किती घरे, सदनिका लागणार याचा काहीही अभ्यास केलेला नाही. फक्त विकासकांच्या फायदासाठी प्रत्येक परिमंडळात पाच हजार सदनिका बांधण्याचे पालिका आयुक्तांनी घोषित केले आहे. मुलुंड, भांडुप येथे प्रमोद रांका / चोराडिया यांच्या दोन कंपन्यांना एका किलोमीटर अंतरावर दहा हजार घरे बांधण्यास देऊन या अंतर्गत आयुक्तांनी घोटाळा केला आहे. मुलुंड येथील वर्ग २ ची जमीन नोव्हेंबर २०२० मध्ये वर्ग १ ची करण्यात आली. दोन्ही जमिनीचे आरक्षण या प्रस्तावानंतर बदलण्यात आले. यासाठी ५.४ एफएसआय मोफत देण्यात आला असून, पालिकेचे सगळे कर, शुल्क माफ करण्यात आले आहेत, असा दावा सोमय्यांनी केला आहे.
या प्रकल्पात विकासक ३०० चौरस फुटांची सदनिका ११ लाखात बांधणार असून, एका सदनिकेसाठी बाजार भाव, रेडी रेकनर दाराने पालिका ३८ लाख रुपये देणार आहे. पालिकेच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून सगळे कर, एफएसआय मोफत दिले आहे, ही बाब दुर्लक्ष केली. एका किलोमीटर अंतरावर मुलुंडमध्ये दहा हजार सदनिका का, असा प्रश्न उपस्थित करत या भ्रष्ट प्रस्तावाचा पुनर्विचार व्हावा, असे सोमय्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी सभा
या प्रकल्पामुळे मुलुंड पूर्वेच्या नागरिकांवर दूरगामी परिणाम होणार असल्याचा दावा करत या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी ॲड. सागर देवरे यांनी रविवारी, ५ नोव्हेंबर रोजी सायं. ५ वाजता मराठा मंडळ, मुलुंड येथे नागरिकांची सभा आयोजित केली आहे. हा प्रकल्प राबवताना मुलुंडची लोकसंख्या, भौगोलिक परिस्थिती, पायाभूत सुविधा याचा विचार करण्यात आलेला नाही, असा दावा ॲड. देवरे यांनी केला आहे. या प्रकल्पामुळे किमान ३५ हजार नवीन लोकांची मुलुंड पूर्वेच्या लोकसंख्येमध्ये भर पडणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News