म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: ‘न्यायालयाकडून शिवसेनलाच नव्हे, तर अख्ख्या महाराष्ट्राला न्याय मिळेल, अशी आम्हाला खात्री आहे. ती असल्यानेच येत्या ३१ डिसेंबरला आपण सरत्या वर्षाला आणि अपात्र सरकारला निरोप देऊ,’ असा विश्वास माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी व्यक्त केला.
ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून टीका केली. दसऱ्याच्या माझ्या भाषणात मी म्हणालो होतो की, सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्व काय असणार आहे. त्यावर आधारीत देशातील घटना आणि देशाची लोकशाही टिकणार की, नाही याकडे जगाचे लक्ष आहे. लवाद सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल मानणार की नाही. लवाद सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आपल्या मर्जीने आणि मस्तीने मानणार नसतील, तर या देशाचे हाल जे काही होतील ते सावरता येणार नाही.
ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून टीका केली. दसऱ्याच्या माझ्या भाषणात मी म्हणालो होतो की, सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्व काय असणार आहे. त्यावर आधारीत देशातील घटना आणि देशाची लोकशाही टिकणार की, नाही याकडे जगाचे लक्ष आहे. लवाद सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल मानणार की नाही. लवाद सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आपल्या मर्जीने आणि मस्तीने मानणार नसतील, तर या देशाचे हाल जे काही होतील ते सावरता येणार नाही.
‘राज्यघटनेने न्यायनिवडा होईल याची खात्री आहे, राज्याला न्यायदानाची परंपरा आहे. रामशास्त्री बाणा आपण म्हणतो. सत्ताधीश कितीही बलवान असला, तरी त्याच्यासमोर न झुकता न्याय देण्याची परंपरा महाराष्ट्राने घालून दिलेली आहे. त्याच परंपरेला जागून केवळ शिवसेनेलाच नव्हे, तर लोकशाहीला न्याय मिळेल अशी खात्री आहे. आणि ती वाटल्यामुळेच ३१ डिसेंबरला सरत्या वर्षाला आणि अपात्र सरकारला आपण निरोप देऊ,’ असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
यानंतर शिवसेना नेते अनिल परब यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल थोडक्यात सांगितला. विधानसभा अध्यक्षांना वेळापत्रक सादर करायचे होते. त्यावर त्यांनी प्रतिज्ञापत्र देत फेब्रुवारीपर्यंत निकाल देण्याचे वेळापत्रक मांडले. त्यासाठी दिवाळीची सुट्टी आणि हिवाळी अधिवेशन अशी कारणे दिली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त करत एवढे दिवस थांबण्याची गरज नसल्याचे सांगितले आहे. दिवाळी आणि अधिवेशनाचे दिवस वगळले, तरी हातात एक महिना शिल्लक राहतो. त्यामुळे त्यांना ३१ डिसेंबरपूर्वी निर्णय घ्यावाच लागेल, हा निर्णय घेऊन अंमलबजावणी केली जात आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी पुढील सुनावणी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच ठेवण्यात आली आहे. अंतिम निवाडा केला नाही, तर तो कोर्टाचा अवमान मानला जाईल, आणि त्याची तीव्र दखल घेतली जाईल, असेही परब म्हणाले.
एका उपमुख्यमंत्र्याला काड्या करायची खूप सवय, भाजप संपायला लागली, अनेक राज्यांत पक्ष रिव्हर्स आला : मनोज जरांगे
नार्वेकर यांना टोला
‘सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना आदेश दिला आहे. त्या आदेशाची प्रत आपल्याकडे आहे. नार्वेकर म्हणाले, मी आदेश वाचला नाही. त्यामुळे मी हा आदेश वाचून दाखवत आहे. मी माझ्या आमदारांना सांगणार आहे की, नार्वेकर मुंबईत असतील, तर त्याची कॉपी त्यांना द्या आणि त्यांच्यासमोरही वाचन करा,’ असा टोलाही ठाकरे यांनी लगावला.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News