चीनमधील तब्बल ७२ औषध कंपन्या त्यांच्या उत्पादनासाठी अशा महत्त्वाच्या वन्यप्राण्यांचा वापर करत असल्याचे आढळले आहे. विशेष म्हणजे चीनमधील नॅशनल मेडिकल प्रॉडक्ट्स ऍडमिनिस्ट्रेशन (एनएमपीए) यांच्याकडून त्यांना अधिकृत परवाना दिला जातो. त्यामुळे या कंपन्या अनिर्बंध वागत आहेत. यातील काही औषधांमध्ये तर वाघ आणि गेंड्यांच्या अवशेषांचाही वापर केला जातो, असेही आढळून आले आहे.

धोक्यात असणाऱ्या प्रजातींबाबत माहिती देणाऱ्या, त्यांची तस्करी रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या संवर्धनाबाबत पाऊल उचलणाऱ्या ‘एन्डेन्जर्ड स्पेसिज ऑफ वाइल्ड फौना आणि फ्लोरा’ (सिटीज) यांनी ही माहिती दिली. वाघ, बिबळे, गेंडा, खवले मांजर या सस्तन प्राण्यांचा समावेश ‘सिटीज’च्या परिशिष्ठ १ यादीमध्ये करण्यात आला आहे. या नियमानुसार, अशा प्राण्यांच्या अवशेषांचा वापर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यावसायिक व्यापारासाठी करण्यास प्रतिबंध आहे. तरीही या औषध कंपन्यांकडून सर्रास या प्राण्यांचा वापर केला जातो.

धक्कादायक बाब म्हणजे एरवी पर्यावरणाच्या नावाने सजग असल्याचा आव आणणाऱ्या कंपन्याच या चिनी औषध कंपन्यांत गुंतवणूक करत असल्याचे आढळून आले आहे. फॉर्च्युनच्या अव्वल ५०० कंपन्यांमध्ये स्थान मिळवलेल्या ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, युरोपीय महासंघ, जपान, स्वित्झर्लंड, ब्रिटन, अमेरिकेतील ६२ बँका आणि आर्थिक स्थांनी तीन चिनी औषध उत्पादन उद्योगसमूहात गुंतवणूक केल्याचे आढळून आले आहे. या तीन कंपन्यांच्या नऊ उत्पादनांत बिबळ्या आणि खवल्या मांजरांच्या अवशेषाचा वापर केला जातो.

ही स्फोटक माहिती ईआयएच्या नवीन अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. ‘दुर्मिळ प्रजातीत गुंतवणूक : धोक्यात असणाऱ्या प्रजातींचा वापर पारंपरिक औषधांमध्ये करून जागतिक क्षेत्रात कमवला जाणारा नफा,’ असे या अहवालाचे नाव आहे.

या चिनी औषधकंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणारे बहुतेक गुंतवणूकदार इंटरनॅशनल कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स नेटवर्क(आयसीजीएन)चे सदस्य आहेत. ही संस्था सातत्याने जैवविविधतेच्या ऱ्हासाबद्दल आणि धोक्यात असलेल्या प्रजातींबाबत आवाज उठवत असतात. यातील सात देश तर, रॉयल फाऊंडेशनच्या युनायटेड फॉर वाइल्डलाइफ फायनान्शिअल टास्कफोर्सचे सदस्य आहेत. ही संस्था वन्यजीवांची तस्करी रोखण्यासाठी प्रयत्न करते.

‘बिबळ्या, खवले मांजर, गेंडे आणि वाघ यांच्या अवशेषांचा पारंपरिक चिनी औषधांमध्ये वापर करणे हे ‘सिटीज’ दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन आहे. अशा प्रकारच्या औषधांना परवाना मिळणे म्हणजे भारत आणि अन्य देशांतील दुर्मिळ प्रजातींसाठी धोक्याची घंटा आहे,’ असा इशारा ईआयएचे कायदेशीर आणि धोरणतज्ज्ञ अविनाश बास्कर देतात.

‘अशा प्रकारे औद्योगिक स्तरावर याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्यामुळे या प्रजाती लवकरच नामशेष होऊ शकतात. तसेच, प्राण्यांच्या अवशेषांच्या मागणीत वाढ होईल तसेच, पारंपारिक चिनी औषधांच्या जागतिक प्रतिष्ठेलाही यामुळे कलंक लागू शकतो, असे बास्कर सांगतात. त्यामुळे सिटीजने केलेल्या शिफारसींचा चीन सरकारने अवलंब करावा आणि बिबळ्या, खवले मांजर, वाघ आणि गेंड्यांच्या अवशेषांचा व्यावसायिक वापर थांबवावा, अशी विनंती सिटीजीने चीन सरकारकडे केली आहे.