पुणे: कोरेगाव पार्क पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात साक्ष नोंदविण्यासाठी वारंवार बोलावूनही न्यायालयात हजर न राहणाऱ्या तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाला अटक करून न्यायालयात आणण्याचा आदेश शिवाजीनगर न्यायालयातील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिला. एस. डी. कांबळे असे निरीक्षकाचे नाव असून ते कोरेगाव पार्क पोलीस ठाण्यात कार्यरत होते.
हानिफ गुलामअली सोमजी (रा. बोट क्लब रोड) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून २० मे २०१३ या दिवशी कोरेगाव पार्क पोलीस ठाण्यात शिवाजी कांतीलाल शिंदे, साईनाथ निवॄत्ती सातव, सोमनाथ काळूराम सातव, विष्णू बाजीराव सातव, ज्ञानेश्वर किसन सातव, निळाराम शितकल (सर्व रा. केसनंद) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मारहाण करून प्रत्येकी रूपये वीस लाख रुपयांची खंडणी मागितली, तक्रारदाराच्या कार्यालयात अनाधिकाराने प्रवेश करून दंगल सदृश्य परिस्थिती निर्माण करणे आणि जीवे ठार मारण्याच्या धमक्या दिल्याचे तक्रारीत नमूद होते. या प्रकरणी कोरेगाव पार्क पोलिसांनी तपास करून २४ सप्टेंबर २०१३मध्ये न्यायालयात आरोरोपपत्र दाखल केले होते.
हानिफ गुलामअली सोमजी (रा. बोट क्लब रोड) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून २० मे २०१३ या दिवशी कोरेगाव पार्क पोलीस ठाण्यात शिवाजी कांतीलाल शिंदे, साईनाथ निवॄत्ती सातव, सोमनाथ काळूराम सातव, विष्णू बाजीराव सातव, ज्ञानेश्वर किसन सातव, निळाराम शितकल (सर्व रा. केसनंद) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मारहाण करून प्रत्येकी रूपये वीस लाख रुपयांची खंडणी मागितली, तक्रारदाराच्या कार्यालयात अनाधिकाराने प्रवेश करून दंगल सदृश्य परिस्थिती निर्माण करणे आणि जीवे ठार मारण्याच्या धमक्या दिल्याचे तक्रारीत नमूद होते. या प्रकरणी कोरेगाव पार्क पोलिसांनी तपास करून २४ सप्टेंबर २०१३मध्ये न्यायालयात आरोरोपपत्र दाखल केले होते.
या खटल्याची सुनावणी २७ जानेवारी २०१७ मध्ये सुरू झाली. आरोपींच्या वतीने ॲड. मिलिंद पवार, ॲड. आकाश देशमुख काम पाहत आहेत. या प्रकरणात सरकार पक्षाने साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली आहे. मात्र २०१९ पासून खटल्याचे तपासी अंमलदार म्हणून वरिष्ठ निरीक्षक एस. डी. कांबळे यांची साक्ष नोंदवणे बाकी त्या कारणामुळे खटला प्रलंबित आहे. कोरेगाव पार्क पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्याने या प्रकरणाचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षक कांबळे यांना वारंवार फोन केले, मात्र, ते फोनही उचलत नाहीत.
तसेच, पहिल्यांदा काढलेल्या पकड वॉरंटची सूचना त्यांना व्हाटसॲपवर पाठवूनही त्यांच्याकडून कोणताच प्रतिसाद मिळत नाही, असे त्यात नमूद होते. या अहवालानंतर सरकारी वकिलांनी न्यायालयात अर्ज करून कांबळे यांना पकडून आणण्यासाठी पकड वॉरंट काढण्यासाठी विनंती केली. ती न्यायालयाने मान्य केली. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सी. एस. पाटील यांनी कांबळे यांनी पुन्हा जामीनपात्र वॉरंट काढले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ नोव्हेंबर २०२३ मध्ये होणार आहे.