पुण्यातील येरवाडा उपनगरातील पोलिसांच्या जमिनीचा लिलाव करण्याचा आदेश पालकमंत्री अजित पवार यांनीच २०१० मध्ये आपल्याला दिला होता, असा थेट आरोप माजी पोलिस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी केला. त्यांच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत आपल्यावरील होणारे आरोप फेटाळून लावताना मी संबंधित प्रकरणी त्यावेळी बोरवणकर यांच्याशी चर्चा केली हे मी कबूल करतो, मात्र तो निर्णय घ्यायला मी कोणताही दबाव टाकला नाही. त्यांनी जागा देण्यास विरोध दर्शवल्यानंतर मी देखील पुन्हा त्यांना त्याविषयी त्यांना हटकले नाही, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
एखाद्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून काम करत असताना शहरातील अनेक प्रश्न असतात. संबंधित लोक जेव्हा तुम्हाला पालकमंत्री म्हणून एखादी गोष्ट सांगत असतात, त्यावेळी आढावा घ्यावा लागतो. तत्कालिन सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, गृह खात्याच्या निर्णयानंतर मी येरवाड्यामधील भूखंडाविषयी मीरा बोरवणकर यांना विचारलं. त्यावेळी त्यांनी भूखंड खासगी विकासकाला देण्यास विरोध दर्शवला. त्यानंतर मी कधीही त्या प्रकरणावरून त्यांना हटकले नाही, अशी स्पष्टोक्ती अजित पवार यांनी दिली. त्याचवेळी असे निर्णय घेण्याचे अधिकार मंत्रिमंडळाला असतात. पालकमंत्री असे निर्णय घेऊ शकत नाही, असे सांगायला देखील अजित पवार विसरले नाहीत.
माझ्यावर झालेल्या आरोपांनंतर विरोधी पक्ष माझ्या चौकशीची मागणी करू लागले आहेत. अर्थात तो त्यांचा अधिकार आहे. पण संबंधित भूखंड त्याच जागेवर आहे. त्या भूखंडाची मालकी शासनाकडेच आहे. मग कुणाची चौकशी करता? असा उलट सवाल अजित पवार यांनी केला. आरोप झालेल्या भूखंडाशी माझा काहीही संबंध नाही, मी भला आणि माझं काम भलं- असा माझा स्वभाव असल्याचं अजित पवार यांनी आवर्जून नमूद केलं.