१९२३ पासून आम्ही आरक्षणासाठी पात्र आहोत. हक्काचे आणि ५० टक्क्यांच्या आतील आरक्षण देण्याची आमची मागणी आहे. कारण ५० टक्क्यांवरील आरक्षण टिकत नाही हे पक्के माहीत आहे. मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या दोन आयोगांनी ५० टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण दिले होते. या दोन्ही वेळेस दगाफटका झाला होता. हक्काचे आरक्षण असताना आम्हाला ५० टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण का देता ? असा सवाल जरांगे यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल झाल्यामुळे आमचे लक्ष तिकडे राहणार आहे. मग सरकारने इकडे समिती कशाला नेमली ? या प्रकाराबाबत सरकारने स्पष्टता द्यावी. आम्हाला २४ ऑक्टोबरच्या आत आरक्षण पाहिजे, असे जरांगे म्हणाले.

सध्या आठ दिवस वेळ असल्यामुळे १८ ऑक्टोबरपासून राज्यात दुसरा दौरा सुरू होणार आहे. १८ आणि १९ ऑक्टोबरला मुंबईत, त्यानंतर पुणे, बारामती, मावळ, फलटण भागात दौरे होणार आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. मराठ्यांना हक्काचे आरक्षण देण्यात नेमकी अडचण काय असे अनेक मंत्र्यांना विचारले. विचारुन सांगतो असे मंत्री म्हणतात आणि माघारी येतच नाहीत. आम्ही आरक्षणाचे निकष पूर्ण केले आहेत. व्यवसायानुसार शेती आणि सामाजिक मागासलेपण सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे सरकारला आरक्षण द्यावेच लागेल, असे जरांगे म्हणाले. यावेळी प्रदीप सोळुंके, प्रा. संतोष तांबे, विजय काकडे, नितीन देशमुख, सुनील कोटकर आदी उपस्थित होते.
अजित पवारांनी जागेचा लिलाव केला नव्हता, जागा हस्तांतरण करायला सांगितलेलं त्याला विरोध केलेला : मीरा बोरवणकर
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातून सामाजिक तेढ वाढविण्याचा प्रयत्न आमच्याकडून कधीच होणार नाही. कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये याची खबरदारी घेणे सरकारचे काम आहे. तरी सत्ताधाऱ्यांचे कार्यकर्ते म्हणत होते की आमच्या सभेमुळे हिंसाचार होणार होता. मग का झाला नाही हिंसाचार ? असा सवाल जरांगे यांनी केला. आंतरवालीच्या सभेत मुस्लिम, दलित, धनगर बांधवांनी वीज नसल्यामुळे विहिरीतून पाणी शेंदून सभेला आलेल्या लोकांना पाजले. हा सामाजिक एकोपा लक्षात घेण्यासारखा आहे, असे जरांगे म्हणाले.