मुंबई : मुंबईचा चेहरामोहरा बदलण्याची क्षमता असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील (डीआरपी) उपलब्ध होणाऱ्या टीडीआरपैकी (हस्तांतरणीय विकास हक्क) किमान ५० टक्के टीडीआर राज्य सरकारच्या शासन निर्णयानुसार संपूर्ण मुंबईत विकासकांना प्राधान्यक्रमाने वापरणे बंधनकारक आहे. या प्रकल्पातील ५० टक्के टीडीआरचा वापर शहर, उपनगरातील बांधकाम व्यावसायिकांना आवश्यकतेनुसार प्राधान्य तत्त्चावर करणे बंधनकारक आहे. या निर्णयाने मुंबईतील टीडीआर दरात उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी निविदेमार्फत कंपनीची निवड करण्यापूर्वी २८ सप्टेंबर २०२२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार विशेष बाब म्हणून ५० टक्के टीडीआर सवलतीचा समावेश केला आहे. मुंबईतील मध्य भागातील मोक्याच्या ठिकाणी वसलेल्या सुमारे ६०० एकर भूभागावरील धारावी पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारच्या निविदा प्रक्रियेत अदानी प्रॉपर्टीज प्रा. लि कंपनीची निवड झाली. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या मापदंडानुसार पुनर्वसन आणि पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. अनेक वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पाचे गाडे पुढे नेण्यासाठी २८ सप्टेंबर २०२२च्या शासन निर्णयात टीडीआर वापरातील सवलती नमूद करण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी संभाव्य कंपनीची निवड होण्यापूर्वीच त्यातील सवलती स्पष्ट केल्या होत्या.
राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी निविदेमार्फत कंपनीची निवड करण्यापूर्वी २८ सप्टेंबर २०२२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार विशेष बाब म्हणून ५० टक्के टीडीआर सवलतीचा समावेश केला आहे. मुंबईतील मध्य भागातील मोक्याच्या ठिकाणी वसलेल्या सुमारे ६०० एकर भूभागावरील धारावी पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारच्या निविदा प्रक्रियेत अदानी प्रॉपर्टीज प्रा. लि कंपनीची निवड झाली. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या मापदंडानुसार पुनर्वसन आणि पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. अनेक वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पाचे गाडे पुढे नेण्यासाठी २८ सप्टेंबर २०२२च्या शासन निर्णयात टीडीआर वापरातील सवलती नमूद करण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी संभाव्य कंपनीची निवड होण्यापूर्वीच त्यातील सवलती स्पष्ट केल्या होत्या.
विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ मधील भाग पाचअंतर्गत टीडीआर वापरताना या प्रकल्पातील किमान ५० टक्के प्राधान्याने वापरणे अनिर्वाय असल्याचे शासन निर्णयात नमूद केले आहे. त्यानंतर निविदा प्रक्रियेत सरशी झालेल्या अदानी प्रॉपर्टीज कंपनीस त्याचा मार्ग खुला झाला आहे. या प्रकल्पात उपलब्ध होणारा ५० टक्के टीडीआर संपूर्ण शहर, उपनगरात समान पातळीवर वापरला जाणार आहे. संपूर्ण मुंबईत ज्या ज्या ठिकाणी प्रकल्प बांधले जातील, त्यासाठी धारावीत उपलब्धपैकी ५० टक्के टीडीआर उपयोगात आणला जाईल. राज्य सरकारने हा निर्णय विशेष बाब म्हणून अधोरेखित केला आहे. त्याचा अर्थ म्हणजे मुंबईतील मुलुंड, दहिसर, कुलाबा ते सायन वा अन्य कोणत्याही भागात हा टीडीआर बांधकाम व्यावसायिक त्यांच्या उपयुक्ततेनुसार उपयोगात आणतील. हा प्रकल्प व्यवहार्य ठरण्यासाठी टीडीआर वापराचा पर्याय उपयोगात आणला जात असल्याचे अदानी प्रॉपर्टीज कंपनीतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सध्या टीडीआर वापरताना उपनगर आणि शहरात रेडीरेकनेरनुसार वेगवेगळे दर आहेत. उपनगरातील दर शहरांच्या तुलनेत कमी असतात. त्यामुळे उपनगरातील टीडीआर शहरात वापरताना तेथील रेडीरेकनरचा विचार करता कमी टीडीआर उपयोगात येतो. ही बाब लक्षात घेत राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात अशाप्रकारच्या दरांमधील असमानता दूर करण्याची तरतूद केली आहे.
धारावीतील रेडीरेकनरच्या दरानुसार शहरात, उपनगरात टीडीआर उपयोगात येईल, असे सांगितले जाते. ‘या प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या चटई क्षेत्र निर्देशांकातून (एफएसआय) रहिवाशांचे पुनर्वसन, पुनर्विकास साधण्यास प्राधान्य हवा. त्यानंतर, टीडीआरची उपयुक्तता समजेल’, असे मत वास्तुविशारद दिनेश वराडे यांनी व्यक्त केले.
राज्य सरकारची विशेष हेतू कंपनी
राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी निवड झालेल्या अदानी प्रॉपर्टीज प्रा. लि. कंपनीसोबत विशेष हेतू कंपनी स्थापन केली आहे. त्यात, कंपनीचा हिस्सा ८० टक्के आणि राज्य सरकारचा हिस्सा २० टक्के आहे. या प्रकल्पाची व्याप्ती पाहता त्यातून उपलब्ध होणाऱ्या टीडीआरच्या आधारे मुंबईतील प्रकल्पांनाही त्याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
टीडीआर बाजारपेठेत बदल?
आतापर्यंत अधिक दराने टीडीआर घेतलेल्यांना त्यामुळे फटका बसण्याची शक्यता आहे. तर, नव्याने टीडीआर घेणाऱ्यांना कमी दराचा फायदा होऊ शकतो. मात्र त्यामुळे एकूण टीडीआर बाजारपेठेत बरेच बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जाते.