म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई: ‘माजी नगरसेवक सुधीर मोरे यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप असूनही आणि मुंबई सत्र न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला असतानाही आरोपी अॅड. नीलिमा चव्हाण यांना राज्य बाल हक्क आयोगाच्या सदस्यपदी कायम ठेवणे उचित नाही. त्यामुळे त्यांची त्या पदावरून तत्काळ हकालपट्टी करावी’, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महिला व बालकल्याणमंत्री तसेच आयोगाच्या अध्यक्षांना करण्यात आली आहे.
शासकीय विधी महाविद्यालयाच्या चौथ्या वर्षात शिकत असलेली विद्यार्थिनी रसिका साटोने हिने नुकतेच याबाबतचे विनंती पत्र मंत्र्यांसह सचिवांना आणि आयोगाच्या अध्यक्षांना पाठवले आहे. ‘राज्य बाल हक्क आयोग ही लहान मुलांच्या हक्कांचे व हितांचे रक्षण करणारी महत्त्वाची वैधानिक संस्था आहे. अशा संस्थेवर अत्यंत गंभीर आरोप असलेली व्यक्ती असल्यास संस्थेच्या पारदर्शक व प्रभावी कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. आरोप झालेली व्यक्ती ही आरोप सिद्ध होईपर्यंत निष्पाप मानली जाते, हे मान्य आहे. परंतु, या प्रकरणात सत्र न्यायालयानंतर उच्च न्यायालयानेही अॅड. नीलिमा यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सबळ कारणांसह फेटाळला आहे. त्यामुळे त्यांना त्या पदावरून हटवणे आवश्यक आहे’, असे म्हणणे रसिकाने पत्रात मांडले आहे.
Sudhir More: रात्री एक फोन आला अन् रेल्वे ट्रॅकवर जाऊन आयुष्य संपवलं, ठाकरेंच्या शिलेदाराचं टोकाचं पाऊल का?