शास्त्रीनगर रुग्णालयातील महिला डॉक्टरसह तीन डॉक्टरांना ६ जुलै रोजी मारहाण केल्यानंतर अटक कारवाई होऊन जामीन मंजूर झालेले रमेश म्हात्रे व त्यांच्या तीन साथीदारांच्या प्रकरणावर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. तेव्हा, ‘म्हात्रे यांच्या कृतीचे समर्थन करू शकत नाही. मात्र, समाजात कठोर संदेश गेला. त्यामुळे आता त्यांचे ७३ वर्षे वय लक्षात घ्यावे.

Rhiya Ahir: …तर आणखी गंभीर समस्या निर्माण होतील! पोलीस व्हॅन एकहाती रोखणारी तरुणी पुन्हा चर्चेत; तक्रार दाखल
आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत महाराष्ट्राबाहेरच राहण्यासारख्या कठोर अटी घालून त्यांना जामीन मंजूर करावा’, अशी विनंती ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी केली. तेव्हा, खंडपीठाने म्हात्रेंविरोधात साडेतीन दशकांपूर्वी दाखल झालेल्या हत्येच्या गुन्ह्याचा आणि त्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा संदर्भ दिला.

‘हल्ल्यात जखमी झालेले डॉक्टर (मूळ तक्रारदार) सध्या वाशीममध्ये आपल्या मूळ गावी राहत आहेत. त्यांना अजूनही धमक्या येत आहेत. त्यामुळे त्यांचा जबाब वाशीममध्येच न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवण्याचे निर्देश द्यावेत’, अशी विनंती ॲड. अक्षय भालेराव व ॲड. गणेश नागरगोजे यांनी केली. तर, ‘त्या डॉक्टरांना डोंबिवलीत येण्यासाठी पोलिस संरक्षण पुरवले जाऊ शकते किंवा तिथेही जबाब नोंदवला जाऊ शकतो’, असे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी सांगितले. ‘पोलिस ठाणे आणि रुग्णालयातील सीसीटीव्ही फूटेज न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जतन केले आहेत’, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी दिली.

‘आयएमए’ची बाजू ऐकल्यानंतरच आदेश
‘रमेश म्हात्रे व अन्य तीन आरोपींना अधिक काळ गजाआड ठेवण्यासारखे हे प्रकरण नाही. मात्र, प्रभावी तपास होण्यासाठी या घटनेतील पीडित व साक्षीदारांचे जबाब नोंदवणे आवश्यक आहे. ते दहशतीखाली असल्याचे एफआयआरमधूनच स्पष्ट होते. त्यामुळे पोलिसांना त्यांचे जबाब लवकर नोंदवून तपास विशिष्ट कालावधीत पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल करण्याचा आदेश देता येईल. त्यानंतर आरोपींच्या जामिनाबाबत विचार करता येऊ शकतो’, असे म्हणणे सुनावणीत सहाय्य करणारे ‘न्यायालय मित्र’ ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी मांडले. त्यानंतर पोलिस उपायुक्तांनी त्वरित तपास हाती घेऊन याविषयी पावले उचलावी, असे निर्देश दिले. तसेच ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतरच जामिनाच्या विनंतीबाबत योग्य तो आदेश करू, असे संकेत देत, खंडपीठाने पुढील सुनावणी ३१ जुलै रोजी ठेवली.