धनगर आरक्षणाचा प्रश्न पेटला, समाज आक्रमक

नगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे धनगर आरक्षणावरून उपोषण आंदोलन सुरू आहे. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करावा, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य सरकारने बैठक आयोजित केली होती. त्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राज्यमंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री, आमदार गोपीचंद पडळकर, यशवंत सेनेचे बाळासाहेब दोडतले यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती

या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘बिहार, झारखंड, तेलंगण या राज्यांत आरक्षणाबाबत काही निर्णय घेतले आहेत. ते नेमके काय होते हे जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकारचे अधिकारी; तसेच धनगर समाजाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली समिती त्या राज्यांना भेट देणार आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर तो देशाच्या महाधिवक्त्यांना सादर करण्यात येऊन त्यांचे त्यावरील मत जाणून घेण्यात येईल. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुरू आहे. त्याच्या सुनावणीदरम्यान राज्याकडून सर्व सहकार्य करण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात येईल. त्यात धनगर समाजाचा एक प्रतिनिधी घेण्याचाही निर्णय झाला आहे.’

‘सरकार संवेदनशील’

‘धनगर समाजाच्या प्रश्नावर सरकार संवेदनशील आहे. हा प्रश्न लवकर सुटला पाहिजे, याच मताचे आम्ही आहोत. पण संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागेल. तोवर धनगर समाजाच्या कल्याणासाठी मोठा निधी देण्यात आला आहे. आणखी १० हजार कोटी रुपये आपण जाहीर केले आहेत. अनुसूचित जमातीला असणाऱ्या सर्व सवलती धनगर समाजाला लागू केल्या आहेत. उच्च न्यायालयात जो खटला सुरू आहे, त्यात महाराष्ट्रात ‘धनगड’ नाही तर ‘धनगर’ आहे, असे सुस्पष्ट प्रतिज्ञापत्र आमच्याच सरकारच्या काळात आम्ही दिले. आता हा खटला अंतिम टप्प्यात आहे. शिवाय संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची कार्यवाही आम्ही करतो आहोत,’ अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत मांडली.

‘जीआर काढून एसटी प्रमाणपत्र द्या’

धनगर समाजाला एसटीचे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी देण्यास सुरुवात करावी. त्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने जीआर काढावा, अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकारात जे जीआर काढून आरक्षण दिले आहे, त्याची प्रत आम्ही राज्य सरकारला दिली आहे. मेंढपाळांसाठी राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडील ३६ लाख हेक्टर पडिक जमीन चराईसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशीही आमची मागणी असल्याचे पडळकर यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

‘तोपर्यंत उपोषण मागे नाही’

‘तीन राज्यांतील सरकारने जे निर्णय घेतले आहेत, त्याचा अभ्यास करू असे सरकारने सांगितले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत; पण, निर्णय काहीच नाही. राज्य सरकारकडून ठोस निर्णय हाती येणार नाही, तोपर्यंत बेमुदत उपोषण थांबणार नाही,’ असे यशवंत सेनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले यांनी या वेळी स्पष्ट केले. तर इतर काही शहरांत आता आणखी आंदोलन सुरू होईल, असेही त्यांनी या वेळी नमूद केले.