‘अर्जदाराचा (नीलिमा) मोबाइल हस्तगत करून तपास होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे अर्जदाराची कोठडीतील चौकशीही आवश्यक आहे. त्यातून नेमकी परिस्थिती व हेतू यावर प्रकाश पडेल’, असेही न्या. निजामुद्दीन जमादार यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
३१ ऑगस्ट रोजी रात्री ११.४०च्या सुमारास माजी नगरसेवक व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते सुधीर मोरे यांचा घाटकोपर रेल्वे स्थानकाजवळ रेल्वे रूळांवर आत्महत्येने मृत्यू झाला. त्यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली कुर्ला रेल्वे पोलिसांनी वकील व राज्य बाल हक्क आयोगाच्या सदस्य अॅड. नीलिमा चव्हाण यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
‘नीलिमा यांचा मोरे यांच्याशी दोन वर्षांपासून संबंध होता. तसेच मोरे यांचा अन्य एका महिलेशीही संबंध होता. त्यामुळे नीलिमा व मोरे यांच्यात वाद होते. नीलिमा यांच्यावर फार तर मोरेंबाबत हक्क गाजवल्याचा आरोप होऊ शकतो. घटनेच्या दिवशी त्यांनी सातत्याने मोरे यांना कॉल केले एवढ्या कारणावरून त्यांच्याविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही. शिवाय फोनवरील सर्व संभाषण पोलिसांच्या ताब्यात असल्याने कोठडीतील चौकशी आवश्यक नाही’, असा युक्तिवाद नीलिमा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी केला. तर ‘मोरे यांनी टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी त्यादिवशी नीलिमा यांनी त्यांना ५६ वेळा केलेले कॉल आणि त्यांच्यातील संभाषण पाहता त्यांनी थेट चिथावणी दिल्याचे स्पष्ट होते’, असा युक्तिवाद पोलिसांतर्फे सरकारी वकील आर. एम. पेठे आणि फिर्यादी समर मोरे यांच्यातर्फे अॅड. संदीप सिंग यांनी मांडला.
‘मोरेंनी छळवणुकीची माहिती दिली’
‘एफआयआरमधील आरोप आणि मोरे यांचे ज्या अन्य महिलेसोबत संबंध होते, तिचा जबाब पाहता नीलिमा या मोरेंना त्या दुसऱ्या संबंधावरून त्रास देत होत्या, असे प्रथमदर्शनी दिसते. मोरे यांनी नीलिमा यांच्याकडून सातत्याने होणाऱ्या छळवणुकीची माहिती घटनेच्या दिवशी संध्याकाळी ६च्या सुमारास त्या अन्य महिलेलाही दिली. शिवाय नीलिमा यांनी पाठवलेले मेसेजेस त्या महिलेला पाठवले, असे महिलेच्या जबाबातून स्पष्ट होते. मोरे हे राजकीय क्षेत्रात होते. त्या क्षेत्रात सार्वजनिक प्रतिमेला महत्त्व असते. नीलिमा यांना आपल्या कृतीची जाणीव नसेल, असे म्हटले जाऊ शकत नाही. त्यांनी मोरे यांची सातत्याने छळवणूक सुरू ठेवली, असे प्रथमदर्शनी दिसते’, असे निरीक्षणही न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवले. मात्र, त्याचवेळी आदेशातील निरीक्षणे केवळ या अर्जापुरती मर्यादित असल्याचेही न्या. जमादार यांनी नमूद केले.