राज्य शासनाने महापालिकेचा नवा आकृतीबंध मंजूर केला, त्याच बरोबर सेवाभरती नियमांनाही मंजुरी दिली. उत्पन्नात पालिकेची बाजू कमकुवत असल्यामुळे आकृतीबंधाला मंजुरी मिळाली, तरी नोकरभरतीला मात्र शासनाने मंजुरी देण्यास हात आखडता घेतला. नोकरभरतीसाठी उत्पन्न वाढीची अट टाकण्यात आली; परंतु पालिकेने अत्यावश्यक अशा १२५ पदांवर भरती करण्याची परवानगी शासनाला मागितली, उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत असे शासनाच्या निर्दशनास आणून दिले. त्यामुळे शासनाने अत्यावश्यक पदांच्या भरतीचा पालिकेचा मार्ग मोकळा केला. १२५ पदांची पैकी आठ पदे वर्ग एक आणि दोन या श्रेणीतील असल्यामुळे ही पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत. उर्वरित ११४ पदांसाठी शासन नियुक्त आयबीपीएस या एजन्सीच्या माध्यमातून नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यासाठी २३ ऑगस्ट रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. १२ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज मागवण्यात आले. या मुदतीत ११४ पदांसाठी ९८०० अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती आस्थापना विभागातून मिळाली आहे.
अर्ज प्राप्त झाल्यावर त्यांची छाननी करून त्या त्या पदांसाठी परीक्षा केव्हा घ्यायची याचे नियोजन आयबीपीएस कंपनी करणार आहे. येत्या दोन ते तीन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होईल असे मानले जात आहे. छत्रपती संभाजीनगर शहरासह पुणे, ठाणे, मुंबई, नाशिक आणि नागपूर या शहरांमध्ये लेखी परीक्षा घेतली जाणार आहे. त्या त्या भागातील उमेदवारांना परीक्षेसाठी छत्रपती संभाजीनगरपर्यंत येण्याची वेळ येऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. १९८२ नंतर होत असलेल्या या भरती प्रक्रियेबद्दल सर्वच स्तरात उत्सुकता आहे.
या पदांवर होणार भरती:
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) -२६
कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी)-०७
कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)-१०
लेखापरिक्षक-०१
लेखापाल-०२
विद्युत पर्यवेक्षक-०३
अभियांत्रिकी सहाय्यक-१३
स्वच्छता निरिक्षक-०७
पशुधन पर्यवेक्षक-०२
प्रमुख अग्निशमन अधिकारी-०९
अग्निशमन अधिकारी-२०
कनिष्ठ लेखापाल-०२
लेखा विभाग लिपिक-०५
४०० पदांसाठी प्रस्ताव
महापालिकेने आता नव्याने चारशे पदांसाठी शासनाला प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि त्यामुळे वाढणाऱ्या रिक्त पदांचा दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत असून शासनाने किमान चारशे पदांवर नोकर भरती करण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती पालिका करणार आहे. ही विनंती करताना मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवण्याचा पालिकेचा प्रयत्न असेल असे शासनाला कळवण्यात येणार आहे.