एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्यातील ३५ सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्याचं सांगितलं. त्यानंतर ८ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे, आम्ही घोषणांची अंमलबजावणी करतो, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. मराठवाड्याच्या विकासासाठी, लोकांना न्याय देण्यासाठी प्रलंबित प्रकल्प, मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा विषय आहे. सिंचन अनुशेष असणारे जिल्ह्यांसाठी सिंचनाची सुविधा पुरवण्यासाठी माती धरणांऐजी साखळदी धरण बंधारे, निम्न दुधना प्रकल्प सेलू परभणी, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प पुसद, जोड परळी उच्च पातळी बंधारा, पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा, मंदापूर उच्च पातळी बंधारा, शनी देवगाव, वैजापूर उच्च टप्पा बंधारा, जायकवाडी टप्पा २ माजलगाव उजवा कालवा, वाकोद मध्य प्रकल्प फुलंब्री, उनकेश्वर उच्च पातळी बंधारा या सिंचन प्रकल्पांवर १४ हजार कोटींचा खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पश्चिमवाहिनी नद्यांचं पाणी वळवण्याचा निर्णय घेत ते पाणी गोदावरीत सोडण्याचा निर्णय घेतला. यावर १३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये १२९३८ कोटी, पशूसंवर्धन विभागात ३३१८ कोटी, नियोजन १६०८ कोटी, परिवहन ११२८ कोटी, ग्रामविकास वर १२९१ कोटी, कृषी विभाग ७०९ कोटी, क्रीडा विभाग ६९६ कोटी, गृह विभाग ६८४ कोटी, वैद्यकीय शिक्षण ४९८ कोटी, महिला व बालविकास ३८६ कोटी, शालेय शिक्षण ४९० कोटी, सार्वजनिक आरोग्य ३५ कोटी, सामान्य प्रशासन २८७ कोटी, नगरविकास २८१ कोटी, सांस्कृतिक कार्यविभाग २५३ कोटी, पर्यटन ९५ कोटी, मदत पुनर्वसन ८८, वन ६५, महसूल ६३, उद्योग २८, वस्त्रोद्योग विभाग २५ कोटी, कौशल्य विभाग १० कोटी, विधी व न्याय विभागाची ३ कोटींची कामं मराठवाड्यासाठी मंजूर केल्याचं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
Good News : मुंबईकरांसाठी गुड न्यूज, गणेशोत्सव काळात मेगा ब्लॉक नसणार, मंगलप्रभात लोढांकडून अपडेट
देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ ऑक्टोबर २०१६ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ३१ विषयांचे निर्णय घेतले होते. २०१७ मध्ये १० विषयांवरील कार्यवाही पूर्ण झाली होती. १५ विषयांवर कारवाई टप्प्यात होती. ६ विषयांची कारवाई अपूर्ण होती. २३ विषय पूर्ण झाले होते. ७ विषय प्रगतीपथावर होते. तर, एक विषय उद्धव ठाकरेंच्या काळात व्यपगत करण्यात आला, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
छत्रपती संभाजीनगर-धाराशिव झाले हो! शिंदे-फडणवीस-अजितदादांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यांचे नामांतर
मंत्रिमंडळ बैठकीतल संक्षिप्त निर्णय
- मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार. ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता. १३ हजार ६७७ कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर .
- अंबाजोगाई तालुक्यात लाल कंधारी, देवणी देशी गोवंशाचे जतन करणार
- छत्रपती संभाजीनगरला फिरत्या भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेची स्थापना
- ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद. मराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ.
- हिंगोली येथे नवीन वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालय. ४८५ कोटी खर्चास मान्यता
- राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना ८५ हजार रुपये दरमहा मानधन. १२.८५ कोटी खर्च
- सौर ऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम थेट हस्तांतरित होणार
- समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ.
- राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निर्णय.
- सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय
- परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय
- परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय
- परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र. सोयाबीन उत्पादनास गती येणार
- सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय
- नांदेड येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय
- धाराशिव येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा
- जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापणार. १० कोटीस मान्यता
- गोर (बंजारा) समाज भवनासाठी नवी मुंबई येथे भूखंड देणार
- राज्यात ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण’ अभियान राबविणार
- २००५ पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेतील कार्यरत आणि २००९ मध्ये नियमित सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मॅटच्या आदेशाचा लाभ