मुंबई : ‘आई ही तिच्या नैसर्गिक प्रेम व मायेपोटी आपल्या मालमत्तांचे मुलांकडे हस्तांतरण करत असते. त्याबदल्यात मुलांनीही आईचा सांभाळ करणे अभिप्रेत आहे आणि ते त्यांचे कर्तव्य आहे. ते आईला वाऱ्यावर सोडू शकत नाहीत. तिला स्वत:च्याच घरात राहू न देणे म्हणजे तिच्या मूलभूत हक्कांचाच भंग आहे’, असे निरीक्षण नोंदवत आईच्या बंगल्यातून बाहेर पडण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने तिचा मुलगा व सुनेला नुकताच दिला.
मुंबईतील जुहू येथील विधवा वृद्धेने आपल्या लहान मुलाविरुद्ध ज्येष्ठ नागरिक देखभाल न्यायाधिकरणासमोर तक्रार केली होती. ‘पती रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार घेत असतानाच या मुलाने मला धमकावले आणि दोन बक्षीसपत्रे करून मालमत्ता त्याच्या नावे हस्तांतर करण्यास दबाव आणला. त्यानंतर पतीचे निधन झाले आणि ज्या बंगल्यात मी ३० वर्षे राहिले त्या बंगल्यातूनच मला मुलाने बाहेर काढले. त्यामुळे मला भाड्याच्या घरात राहणे भाग पडले’, अशी कैफियत वृद्ध आईने न्यायाधिकरणासमोर मांडली होती. न्यायाधिकरणाने सुनावणीअंती दोन्ही बक्षीसपत्रे रद्दबातल ठरवून मुलगा व सुनेला बंगल्याबाहेर पडण्याचा आदेश दिला. तसेच आईला कोणत्याही प्रकारे शारीरिक वा मानसिक त्रास देण्यास मनाई केली. त्या आदेशाविरोधात मुलगा व सुनेने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. मात्र, न्या. संदीप मारणे यांनी सुनावणीअंती न्यायाधिकरणाचा आदेश ग्राह्य धरत दोघांची याचिका फेटाळून लावली. परंतु, त्यांना दाद मागता यावी याकरिता आधीचा यथास्थितीचा अंतरिम आदेश न्यायमूर्तींनी सहा आठवड्यांपुरता कायम ठेवला.
‘मुलाला कर्तव्याचा विसर पडला’
‘मुलाला कर्तव्याचा विसर पडला’
‘मालमत्ता मुलाची कधीच नव्हती. तसेच बक्षीसपत्रांच्या माध्यमातून ती मिळवण्याचाही त्याला हक्क नव्हता. आईने केवळ प्रेम व मायेपोटी हस्तांतर केले. अशा परिस्थितीत आईचा सांभाळ करणे आणि तिची काळजी घेणे, हे मुलाचे कर्तव्य होते. पण त्या कर्तव्याचा विसर पडल्याचे दिसते. आईच्या मूलभूत गरजाच पूर्ण करता आले नसल्याने तिच्याकडून बक्षीसपत्र मिळवण्याचा हक्कच तो गमावून बसला आहे’, असे न्या. संदीप मारणे यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले. ‘मोठ्या भावाने चिथावणी दिल्यानेच आईने माझ्याविरुद्ध तक्रार केली’, हा याचिकाकर्त्या मुलाचा युक्तिवादही न्यायमूर्तींनी फेटाळून लावला.