पुणे : पुण्यातील विविध सरकारी कार्यालयांची मध्यवर्ती इमारत (सेंट्रल बिल्डिंग) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इमारतीच्या छतावर आता सौर उर्जेचे पॅनेल बसविण्यात येणार आहेत. जुन्या आणि नव्या इमारतीवर प्रत्येकी ४० किलोवॉट क्षमतेचे दोन पॅनेल (एकूण ८० किलोवॉट क्षमता) बसविण्यात येणार आहे. त्यासाठी ४२ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे सेंट्रल बिल्डिंगमधील बहुतांश विभागांना वीजपुरवठा केला जाणार असून, प्रत्येक विभागाला स्वतंत्र वीजमीटर मिळाल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागावर येणारा खर्च कमी होणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सेंट्रल बिल्डिंगच्या नूतनीकरणाचा ३८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव यापूर्वी सरकारला सादर करण्यात आला आहे. त्या प्रस्तावाला सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. नूतनीकरणाच्या प्रस्तावात सौर उर्जा यंत्रणा बसविण्याचा समावेश आहे.
~ ४२ लाखांचा खर्च
सेंट्रल बिल्डिंग हेरिटेज प्रकारात मोडली जाते. त्यामुळे या इमारतींच्या रचनेत फारसा बदल करता येत नाही. त्यामुळे सौर उर्जा पॅनेल बसविताना मर्यादा येत आहेत. सध्या जुन्या आणि नव्या इमारतीत प्रत्येकी ४० किलोवॉट क्षमतेचे दोन असे ८० किलोवॉटचे सौर उर्जा पॅनेल बसविण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येकी २१ लाख नऊ हजार ५७० रुपयांप्रमाणे दोन्हीसाठी ४२ लाख १९ हजार १४० रुपयांचा खर्च येणार आहे. सौर उर्जेद्वारे निर्माण होणारी वीज ही ‘ऑनग्रीड’ आहे. म्हणजेच ही वीज ‘महावितरण’कडे पाठविली जाईल. त्यानंतर नियमित वीज जोडणीतून सेंट्रल बिल्डिंगच्या विभागांना वीजपुरवठा होईल.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सेंट्रल बिल्डिंगच्या नूतनीकरणाचा ३८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव यापूर्वी सरकारला सादर करण्यात आला आहे. त्या प्रस्तावाला सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. नूतनीकरणाच्या प्रस्तावात सौर उर्जा यंत्रणा बसविण्याचा समावेश आहे.
~ ४२ लाखांचा खर्च
सेंट्रल बिल्डिंग हेरिटेज प्रकारात मोडली जाते. त्यामुळे या इमारतींच्या रचनेत फारसा बदल करता येत नाही. त्यामुळे सौर उर्जा पॅनेल बसविताना मर्यादा येत आहेत. सध्या जुन्या आणि नव्या इमारतीत प्रत्येकी ४० किलोवॉट क्षमतेचे दोन असे ८० किलोवॉटचे सौर उर्जा पॅनेल बसविण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येकी २१ लाख नऊ हजार ५७० रुपयांप्रमाणे दोन्हीसाठी ४२ लाख १९ हजार १४० रुपयांचा खर्च येणार आहे. सौर उर्जेद्वारे निर्माण होणारी वीज ही ‘ऑनग्रीड’ आहे. म्हणजेच ही वीज ‘महावितरण’कडे पाठविली जाईल. त्यानंतर नियमित वीज जोडणीतून सेंट्रल बिल्डिंगच्या विभागांना वीजपुरवठा होईल.
स्वतंत्र मीटर बसविणार
सेंट्रल बिल्डिंगमध्ये आजमितीला सुमारे ३२ विभाग कार्यरत आहेत. त्या ठिकाणी सर्व विभागांना स्वतंत्र वीज मीटर नसून, केवळ तीन ते चार वीजमीटरवर सर्व विभागांना वीजजोडणी देण्यात आली आहे. विविध विभागांना महिन्याकाठी भरमसाठ बिल येते. सध्या तरी वर्षभर सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत वीज बील भरण्यात येते. त्यानंतर वर्षाच्या अखेरीस प्रत्येक विभाग वापरत असलेल्या जागेच्या क्षेत्रफळानुसार, वीज बिल आकारणी करण्यात येते. दरम्यान, अनेक जण वीज बील देण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्व ३२ विभागांना स्वतंत्र वीजमीटर बसविण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे दिला होता. त्याला सरकारने मंजुरी दिल्याने आता सर्वच विभागांना वीजमीटर बसविण्यात येतील. त्यामुळे सौर उर्जेद्वारे वापरण्यात येणाऱ्या विजेचे बील त्या-त्या विभागांना द्यावे लागणार आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सेंट्रल बिल्डिंगला दर वर्षी कोट्यवधींचे वीजबील भरावे लागते. बिलाचा भार कमी करण्यासाठी सौर उर्जेचे पॅनेल लवकरच बसविण्यात येणार आहेत. सौरऊर्जेमुळे कमी प्रमाणात बिल येईल. सेंट्रल बिल्डिंगमधील सर्व विभागांना स्वतंत्र वीजमीटर बसवून त्यांना स्वतंत्र वीज बिल देता येईल.
– रामचंद्र ननवरे, उपअभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग