‘जलप्रदूषणाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसने (पीओपी) बनवलेल्या मूर्तींचे नैसर्गिक जलप्रवाहांत विसर्जन करण्यास प्रथम सन २००८मध्ये मनाई केल्यानंतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. तसेच २०२०मध्ये सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे आणली. त्यानुसार नैसर्गिक जलप्रवाहांत पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाला स्पष्ट बंदी आहे. तसेच, पर्यावरणस्नेही उत्सवाबाबत २५ पावले उचलण्याचे निर्देश सर्व शहरांतील स्थानिक प्रशासनांना आहेत. तरीही निर्देशांची अंमलबजावणीच होत नाही.
आरे कॉलनीला, तर केंद्र सरकारने ५ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित केलेले असून, या क्षेत्रात छोटा काश्मीर तलाव, गणेश मंदिर तलाव आणि कमल तलाव हे तीन तलाव येतात. तरीही पालिकेने या तलावांत विसर्जन करण्यास मंडळांना परवानगी देण्याचे ठरवले आहे. शिवाय विसर्जनस्थळांच्या यादीत या तलावांचा समावेशही केला आहे’, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका ‘वनशक्ती’ संस्थेने अॅड. तुषाद ककालिआ यांच्यामार्फत केली आहे.
‘आरेने एकदा विनंती फेटाळल्यानंतर १८ ऑगस्टच्या पत्राद्वारे पुन्हा विनंती केली आहे. सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी पुढील वर्षापर्यंत टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. परंतु, मुंबईत गणेशोत्सव खूप मोठ्या प्रमाणात साजरा होतो आणि आरे व भोवतालच्या परिसरासाठी विसर्जनाचे नियोजन अन्यत्र करण्यासाठी कालावधी अपुरा आहे. त्यामुळे यंदापुरती परवानगी मिळावी’, अशी भूमिका महापालिकेने न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली होती. त्याला याचिकाकर्त्यांनीही मुद्देसूद प्रत्युत्तर दाखल केले. त्या पार्श्वभूमीवर, मंगळवारी पुन्हा याप्रश्नी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी ‘केंद्र सरकारची अधिसूचना व सीपीसीबीची मार्गदर्शक तत्त्वे लक्षात घेता, आरेच्या तलावांत विसर्जनाला परवानगी दिली जाणार नाही’, अशी स्पष्ट भूमिका आरेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब वाकचौरे यांनी सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांच्यामार्फत मांडली. त्यानंतर ‘आरेच्या परवानगीविना त्या तलावांत विसर्जन करू दिले जाणार नाही’, अशी भूमिका पालिकेनेही ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठ्ये यांच्यामार्फत मांडली.
‘पूर्ण मुंबईत कृत्रिम तलाव उपलब्ध करा’
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शहरांतील सुयोग्य ठिकाणे निश्चित करून पुरेशा संख्येत कृत्रिम तलावांची उभारणी करण्याचे निर्देश सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण मुंबईत महापालिकेसह अन्य सर्व संबंधित नियोजन प्राधिकरणांनी आपापल्या क्षेत्रांत पुरेशा संख्येत कृत्रिम तलाव उपलब्ध करावेत, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आणि पुढील सुनावणी १ नोव्हेंबरला ठेवली.
राज्य सरकार, एमपीसीबीलाही आदेश
‘पीओपी मूर्तींचे नैसर्गिक जलप्रवाहांत विसर्जन होण्यास बंदी, पर्यावरणस्नेही उत्सव याबाबत सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी होण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याची राज्य सरकारबरोबरच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), मुंबई महापालिका, आरे प्रशासन, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान देखरेख समिती यांनी चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर माहिती द्यावी’, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.