केंद्र सरकारच्या यापूर्वीच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेच्या धर्तीवर देशातील १६७ शहरांमध्ये स्पर्धा घेऊन त्यांचा गुणानुक्रम निश्चित केला जाणार आहे. त्यानुसार संबंधित शहरातील लोकसंख्येनुसार ई-बस प्राप्त होणार आहेत. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने त्यासाठी निकष आणि संभाव्य शहरांची यादी नुकतीच जाहीर केली आहे. ४० लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये केंद्राच्या योजनेतून ई-बस मिळणार नसल्याने पुण्यासह मुंबईचा या योजनेत समावेश केला गेलेला नाही. त्यामुळे या दोन्ही शहरांमध्ये बससेवेचे संचलन करणाऱ्या पीएमपी आणि बेस्टला नव्या बस खरेदीसाठी केंद्राच्या योजनेऐवजी इतर पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा लागेल.
अशा मिळणार बस
१५० बस
नागपूर (२० ते ४० लाख लोकसंख्या)
१०० बस
ठाणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कल्याण-डोंबिवली आणि वसई-विरार (१० ते २० लाख लोकसंख्या)
प्रत्येकी १०० बस
अमरावती, भिवंडी, कोल्हापूर, मालेगाव, मीरा-भाईंदर, नांदेड-वाघाळा, सांगली, सोलापूर, उल्हासनगर (५ ते १० लाख लोकसंख्या)
प्रत्येकी ५० बस
नगर, अकोला, चंद्रपूर, धुळे, इचलकरंजी, जळगाव, लातूर, परभणी (५ लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या)
खासगी प्रवासी बसेसच्या मनमानी भाडे आकारणीला दणका; जास्त भाडे घेतल्यास करता येणार अशी तक्रार
दरम्यान,‘पुणे महानगर परिवहन महामंडळा’ ला पीएम-ई बस योजनेत बसेस मिळणार नसली तरी मोठी जबाबदारी मिळणार असल्याची माहिती आहे. पीएमपीकडे देशात सर्वाधिक ई बस चालवण्याचा अनुभव आहे. त्यामुळं त्यांना यासंदर्भात जबाबदारी केंद्रीय पातळीवरुन मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडून ई-बसेसला प्राधान्य दिलं जात आहे. या योजनेत देशातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ई-बस वाढवण्याचं लक्ष्य आहे.
Maratha Protest : मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनात हजेरी, घरी जात नवरा बायकोचं टोकाचं पाऊल, राज्यात हळहळ