मुंबई : राष्ट्रीय पोषण मास म्हणून हा महिना महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांमध्ये साजरा केला जात असताना राज्यातील कुपोषित मुलांचे व बालमृत्यूचे आकडे अस्वस्थ करणारे आहेत. कुपोषण व त्या कारणांमुळे होणारे बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा सरकार करत असले तरीही या वर्षातील तीन महिन्यांमध्ये राज्यात २,४०३ बालमृत्यूंची नोंद झाली आहे. आदिवासी भागांमध्ये झालेल्या बालमृत्यूंची संख्या ७३० इतकी नोंदवण्यात आली आहे.
कुपोषणाचे प्रमाण आणि बालमृत्यूंची संख्या अद्याप कमी न होण्यामागील कारणासंदर्भात राज्याच्या कुपोषण निर्मूलन टास्क फोर्सच्या समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. दीपक सावंत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी हे प्रमाण कमी होण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यादृष्टीने प्रय़त्न सुरू असल्याचे सांगितले. प्रसूतिगृहे तसेच आरोग्य केंद्रांमध्ये होणाऱ्या प्रसूतींची संख्या ८० टक्के असल्याचे सांगितले जाते. ही संख्या ९५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याची गरज आहे. गर्भारपणामध्ये न घेतलेली काळजी, अपुऱ्या दिवसांची प्रसूती या मुद्द्यांकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. मेळघाट, धारणी, चिखलदरा या भागांसह राज्यात ज्या ठिकाणी कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे तिथेही लक्ष देण्यात येत असल्याचे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
जानेवारी महिन्यात राज्यामध्ये शून्य ते एक वर्षातील ७४६, एक ते पाच वर्षातील १४० अशा एकूण ८८६, तर फेब्रुवारी महिन्यात शून्य ते एक वर्षातील ५४०, एक ते पाच वर्षातील १४४ अशा एकूण ६८४ बालमृत्यूंची नोंद झाली आहे. आदिवासी भागामध्ये जानेवारी ते मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये शून्य ते एक आणि एक ते पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये एकूण २३७ मुलांचा मृत्यू झाल्याचे ‘मटा’कडे उपलब्ध असलेल्या माहितीमधून दिसून येते. मार्च महिन्यातील आदिवासी भागातील पोषण स्थितीची माहिती एकात्मिक बाल विकास सेवायोजनेने दिलेली नाही, तर जुलै महिन्यात राज्यात शून्य ते एक वयोगटातील ६६१ आणि १ ते ५ वर्षातील १७२, शून्य ते पाच वयोगटातील १७९ मुले दगावली आहेत. आदिवासी भागातील एकूण ७३०, तर राज्याच्या इतर भागांमध्ये २,४०३ बालकांचा मृत्यू झाल्याचे ‘मटा’कडे उपलब्ध असलेल्या माहितीमधून स्पष्ट होते.
करोनाकाळातली स्थिती
करोनासंसर्गाच्या काळात सन २०२२मधील पहिल्या दहा महिन्यांत १०,२८५ बालमृत्यूंची नोंद झाली होती. त्यात आदिवासी भागामध्ये झालेल्या बालमृत्यूंची संख्या १,९३१ आणि शून्य ते एक या वयोगटामधील ८,०६१, तर १ ते ५ वर्षे वयोगटातील २,२२४ बालमृत्यू नोंदवण्यात आले होते.
ये तेरा घर ये मेरा घर! हक्काच्या घरांसाठी पुणेकरांचं पुढचं पाऊल, अवघ्या ६ महिन्यांत खरेदी केली इतकी घरं
अशी आहे स्थिती
एकात्मिक बाल विकास सेवायोजनेच्या माहितीनुसार जुलै २०२३मधील स्थिती
– राज्यात ५५३ प्रकल्प व १,१०,४८६ अंगणवाड्या (मिनी व मोठ्या)
– राज्यात ८३३ बालमृत्यू
(० ते १ वर्ष वयोगटातील ६६१ आणि १ ते ५ वयोगटातील १७२)
– आदिवासी भागांत १७९ बालमृत्यू
(० ते १ वर्ष वयोगटातील १३८ आणि १ ते ५ वयोगटातील ४१)
– राज्यात ४,८४,५९४ बालके कमी वजनाची
(मध्यम कमी वजन : ४,०८,६४७ आणि तीव्र कमी वजन : ७५,९४७)
– आदिवासी भागांत १,५९,५१८ बालके कमी वजनाची
(मध्यम कमी वजन : १,२७,२३७ आणि तीव्र कमी वजन : ३२,२८१)
यंत्रणांचा समन्वय महत्त्वाचा
बालमृत्यू कुपोषणामुळे होतात हे मान्य केले जात नाही, त्यामुळे तशी वेगळी नोंद होत नाही. बालमृत्यू कोणत्या कारणांमुळे होतात या कारणांची नोंद झाली तर त्यावर उपाय करणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा आरोग्य अभ्यासक विनोद शेंडे यांनी व्यक्त केली. तर, ‘विविध यंत्रणांचा समन्वय महत्त्वाचा आहे. तो झाल्यास या समस्येची तीव्रता कमी होईल’, अशी अपेक्षा मेळघाटामध्ये खोज या संस्थेच्या माध्यमातून कुपोषण आणि बालमृत्यूच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या बंड्या साने यांनी व्यक्त केली.